RANCHI : राजधानी के मार्केटिंग हब अपर बाजार की 150 बिल्डिंग्स अवैध हैं। 31 मार्च के बाद रांची नगर निगम की गाज इन पर गिरनी तय है। दरअसल, ये वैसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी जमीन रांची नगर निगम ने लीज रेंट पर व्यवसायियों को दी थी। लेकिन, इन व्यवसायियों ने एक तो टैक्स नहीं दिया, ऊपर से अवैध कंस्ट्रक्शन कर जमीन पर भी कब्जा जमा लिया है। इन पर टैक्स के लाखों रुपए बकाया हैं। रांची नगर निगम ने ऐसी 150 बिल्डिंग्स चिन्हित की हैं, जिनका अवैध कंस्ट्रक्शन तो ढहेगा ही वहीं इनसे डेढ़ गुना जुर्माना भी रांची नगर निगम वसूलेगा।
600 लोगों को लीज पर दी गई है जमीन
एएमसी विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि अपर बाजार में बिजनेस मैन को रांची नगर निगम ने लीज रेंट पर जमीन दी थी। इसमें बिजनेस मैन को जगह के उपयोग के बदले में टैक्स देना था। इसके साथ ही वहां पर लोगों को परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने से भी मनाही थी। इसके बावजूद लोगों ने बिना परमिशन लिए ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर कब्जा जमा लिया और उसका कामर्शियल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें टेंपररी कंस्ट्रक्शन कर काम करना था लेकिन पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर और नया कंस्ट्रक्शन कर जमीन पर कब्जा जमा लिया है।
31 मार्च तक मोहलत
600 लीज धारकों में 150 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने रांची नगर निगम को टैक्स नहीं दिया है। ऐसे लोगों को 31 मार्च तक टैक्स जमा करने को कहा गया था। लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में 31 मार्च के बाद 150 लीज इलीगल हो जाएंगे।
50 परसेंट जमा कर भी बच सकते हैं
टैक्स नहीं भरने वाले लीजधारकों को एक मौका और दिया गया है। जिसमें लीजधारकों को 31 मार्च तक कम से कम टैक्स का 50 परसेंट रांची नगर निगम आफिस में जमा कराना होगा। इसके बाद बाकी का टैक्स जमा करने के लिए उन्हें टाइम दिया जाएगा। साथ ही वह कार्रवाई से भी बच जाएंगे।
डेढ़ गुना टैक्स और 500 रुपए प्रति वर्गफीट फाइन
31 मार्च के बाद जब लीज इलीगल हो जाएगा, तो रांची नगर निगम लीजधारकों से डेढ़ गुना टैक्स की वसूली करेगा। इसके बाद लीजधारकों से 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का जुर्माना भी वसूला जाएगा। बताते चलें कि लीजधारकों ने रांची नगर निगम के लाखों रुपए दबाकर रख लिए हैं।
