- बिहार के 43 हजार एनजीओ में सिर्फ 9500 ने ही जमा की ऑडिट रिपोर्ट

- फरवरी से विभाग मांग रहा आडिट रिपोर्ट

PATNA: बिहार के तीस हजार से अधिक एनजीओ की मान्यता रद्द हो सकती है। निबंधन विभाग हफ्ते भर में विधि विभाग की राय लेकर कार्रवाई की तैयारी में है। निबंधन महकमे ने एनजीओ से ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी जो राज्य सरकार के निबंधन विभाग से निबंधित हैं। ऐसे एनजीओ की संख्या ब्फ् हजार हैं लेकिन अब तक सिर्फ 9,भ्00 एनजीओ ने ही ऑडिट रिपोर्ट विभाग में जमा कराई है। तीस सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट है।

सात बार बढ़ी आखिरी तारीख

ऑडिट रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया फरवरी से चल रही है। विभाग ने सात बार तारीख बढ़ाई है। जुलाई से सितंबर के बीच कई बार आखिरी तारीख कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से बढ़ानी पड़ी। निबंधन विभाग के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि अब तारीख बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

परामर्श के बाद रद्द हो जाएगा निबंधन

निबंधन विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना है कि एनजीओ के निबंधन की शर्त में ही है कि वह अपनी वार्षिक ऑडिट विभाग को उपलब्ध कराएगा। पर अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं हो रहा। यह एनजीओ के निबंधन को रद्द किए जाने का पर्याप्त आधार है। इसके बाद भी निबंधन रद्द किए जाने के फैसले पर मुहर के लिए निबंधन विभाग विधि विभाग की राय लेगा।

जगह नहीं कि कहां रखें ऑडिट रिपोर्ट

निबंधन विभाग के पास अब जगह नहीं कि वह गैर सरकारी संगठनों से आयी रिपोर्ट को कहां रखे। बड़ी संख्या में ऑडिट रिपोर्ट अधिकारियों के कमरे में रखे गए हैं। कई गैर सरकारी संगठन तो ऐसे हैं जिन्होंने निबंधन बिहार में कराया हुआ है और काम उनका झारखंड व दूसरे राज्यों में है।

अब ऑनलाइन रिपोर्ट रखे जाने की तैयारी

निबंधन विभाग की योजना है कि बड़ी संख्या में एनजीओ की मान्यता रद होने के बाद जितने गैर सरकारी संगठन बच जाएंगे उनकी रिपोर्ट व उनसे जुड़ी अन्य सूचनाओं को ऑनलाइन कर लिया जाएगा।