- जनरल और पिछड़ी जाति के स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति पर संकट बरकरार

- स्टेट गवर्नमेंट कम अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को भी आय के आधार पर देती है स्कॉलरशिप

LUCKNOW: स्टेट में 60 प्रतिशत से कम मा‌र्क्स पाने वाले जनरल और एससी कैटेगरी के कैंडीडेट्स को केंद्र सरकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति नहीं देगा। केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश समाज कल्याण विभाग को भेज दिया गया है।

अनुपूरक बजट से आस

केंद्र सरकार से मिलने वाला बजट न मिलने के बावजूद भी प्रदेश सरकार 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले कैंडीडेट्स को छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि देगी। समाज कल्याण विभाग के निदेशक जी। राम के अनुसार प्रदेश सरकार ने ऐसे छात्रों की सूची व उनको छात्रवृत्ति देने में आने वाले खर्च के बजट का प्रस्ताव मांगा है। प्रदेश सरकार ऐसे छात्रों को अनुपूरक बजट से स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देगी।

लापरवाही से डूबा फंड

प्रदेश में छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति पर संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। जनरल और पिछड़ी कैटेगरी के के अधिकांश कैंडीडेट्स अभी तक बीते शिक्षण सत्र की छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं मिल पाई है। समाज कल्याण विभाग की लापरवाही की वजह से बीते शक्षणिक सत्र 2014-15 में करीब 12.70 अरब से अधिक की धनराशि लैप्स हो गई थी। वहीं, लाखों कैंडीडेट्स लाभ से वंचित रह गए थे। इस बारे में समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदारों का कहना है, कि पीएमएफएस साफ्टवेयर की खराबी की वजह से इन कैंडीडेट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में सूबे में दशमोत्तर छात्रवृत्ति पाने वाले कैंडीडेट्स के बजट में कटौती कर दी है। इस बाबत विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जनरल और ओबीसी छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा के निर्धारण के साथ ही प्रतिभा का होना भी जरूरी है। केंद्र सरकार के इस फरमान से सूबे में लाखों छात्र प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कैंडीडेट्स को मिलने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के लिए पूरा बजट केंद्र सरकार देती है।

ऐसे तय होगी सूची

निदेशक समाज कल्याण जी। राम के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार छात्रों के अंक प्रतिशत के साथ ही आय प्रमाण पत्र की श्रेणी के अनुसार 60 प्रतिशत अंक पाने वालों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति योजना के तहत इन्हीं चयनित कैंडीडेट्स के हिस्से का बजट देगी।

कोट

केंद्र सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति योजना के तहत 60 प्रतिशत रिजल्ट लाने वाले सामान्य और ओबीसी छात्रों के हिस्से का बजट देगा। वहींए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कैंडीडेट्स को मिलने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के लिए पूरा बजट केंद्र सरकार देती है।

-जी राम

निदेशक, समाज कल्याण।