- तीस मामलों में लंबे समय से बकाया चल रहा था शासन से मिलने वाला नकद इनाम
- पांच लाख 37 हजार 300 रुपये की कुल धनराशि शासन से हरी झंडी के बाद अब बंटेगी पुलिसकर्मियों में
DEHRADUN (28 Sept):
अपनी जान और समय दांव पर लगाकर बड़े-बड़े कारनामे अंजाम देने के बावजूद शासन से इनाम की बाट जोहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने तीस मामलों में पुलिस को पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली पांच लाख फ्7 हजार फ्00 रुपये की धनराशि बांटने को हरी झंडी दिखा दी है।
बिना अनुमति नहीं बंट सकता इनाम
किसी भी मामले में खुलासा करने वाली या अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को मंत्री, एसएसपी, विधायक या आम जनता की तरफ से यदि कोई इनाम देने की घोषणा की जाती है तो इस इनाम को लेना उन पुलिसकर्मियों के लिए लोहे के चने चबाना जैसा साबित होता है। इस इनाम का पैसा भले ही पुलिस विभाग के खाते में पहुंच जाता है, लेकिन बिना शासन की अनुमति के यह पैसा उन पुलिसकर्मियों को देने की इजाजत नहीं होती, जिनके लिए यह पैसा मिलता है।
पुलिस रेगुलेशन बनता है इसमें बाधा
पुलिस रेगुलेशन लॉ के अनुसार, पुलिस कर्मियों को प्राप्त अथवा स्वीकृत एक हजार रुपये से अधिक की धनराशि को उसके द्वारा पहले अपने आलाधिकारी के सुपुर्द करना होता है, फिर इस धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जाता है। इसके बाद इस धनराशि को बांटने के लिए शासन की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।
विभाग ने भेजा था शासन को प्रस्ताव
पुलिस की ओर से पिछले कुछ वर्षो से राजकोष में जमा धनराशि को पुलिस कर्मियों के बीच बांटे जाने के लिए का अनुरोध किया गया था। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था जिसमें फ्0 मामलों में घोषित की गई भ्.फ्7 लाख की धनराशि आवंटित करने की अनुमति मांगी गई। इस पर प्रमुख सचिव गृह मनीषा पंवार की ओर से एक आदेश जारी कर पुरस्कार बांटे जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
