आई एक्सक्लूसिव

- एमडीए-नगर निगम समेत विकास विभाग की अटकी परियोजनाओं का मांगा विभागवार ब्योरा

-छात्र हित में संचालित योजनाओं को रेगुलर करने के शासन के कड़े आदेश

मेरठ: सीएम योगी ने हर विभाग से लेखा-जोखा तलब किया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में एमडीए, नगर निगम, आवास विभाग, पीडब्ल्यूडी, विकास विभाग आदि समस्त विभागों को पत्र लिखकर पूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। एक फार्मेट में पूर्ण की गई बड़ी परियोजनाएं, पाइप लाइन में योजनाएं और सुझाव मांगे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा सरकार को योजनाओं की जानकारी दी गई है।

एनएचएआई

मेरठ-दिल्ली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे:

दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे में भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण की प्रक्रिया तेज है। डासना गेट से मेरठ तक निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया संचालित है।

मेरठ-बुलंदशहर एक्सप्रेस-वे

मेरठ-बुलंदशहर के बीच एनएचएआई द्वारा 4 लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ निर्माण प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

एएआई

मेरठ एयरपोर्ट

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ बताया गया कि गए सिरे एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राइवेट एजेंसी फिजिबिलिटी चेक रही है।

मेरठ विकास प्राधिकरण

रैपिड रेल

रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में एमडीए ने केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी मुख्य सचिव को दी है। इस योजना के लिए शासन स्तर पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी पर फैसला होना है। विभिन्न मानकों पर फिजिबिलिटी पिछले दिनों चेक कर ली गई।

मेरठ मेट्रो

राइटस द्वारा डीपीआर तैयार कर सरकार तक पहुंच गया है। डीपीआर यूपी कैबिनेट से अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार जाएगा। 2 फेस में मेरठ मेट्रो का निर्माण प्रस्तावित है तो अनुमानित लागत करीब 11 हजार करोड़ है।

इनर रिंग रोड

प्राधिकरण का यह प्रोजेक्ट अभी तक लापरवाही का शिकार रहा है। भूमि अधिग्रहण होना बाकी है तो वहीं कमिश्नर आलोक सिन्हा ने सभी विभागों की बैठक बुलाकर परियोजना को गति देने का काम किया है।

ट्रांसपोर्ट नगर

बागपत रोड स्थित पांचली खुर्द में 63 एकड़ भूमि योजना के लिए चिह्नित की गई है। किसान नई अधिग्रहण के तहत मुआवजा मांग रहे हैं, प्राधिकरण ने अभी कब्जा नहीं ले पाया। ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी उस ओर रुख नहीं कर रहे हैं।

न्यू आईएसबीटी

रुड़की रोड एवं लोहिया नगर दो स्थानों पर न्यू आईएसबीटी के निर्माण का प्रस्ताव है। यह योजना एमडीए के मास्टर प्लान 2021 में है। योजना के तहत भैंसाली और सोहराबगेट बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाना है।

नगर निगम

स्मार्ट सिटी

विभिन्न उतार-चढ़ाव के बाद तीसरे चरण में मेरठ स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हो रहा है। 31 मार्च को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार में जमा होनी है।

कूड़ा निस्तारण योजना

मेरठ के गावड़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। कूड़े से बिजली निर्माण की दिशा में इस बड़े कदम की कार्ययोजना तैयार हो गई है, जल्द निर्माण शुरू होगा।

एलईडी परियोजना

शहर की 50 हजार स्ट्रीट लाइट में एलईडी लगाए जाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार से एप्रूव्ड कंपनी के साथ नगर निगम का अनुबंध हो गया है। 1 अप्रैल को बोर्ड बैठक में तिथि पर फैसला होगा।

विकास विभाग

ओडीएफ

केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत मेरठ के 109 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। दिसंबर 2017 तक मेरठ के समस्त गांवों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य है।

पॉवर कॉरपोरेशन

इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) योजना की शुरुआत केन्द्र सरकार ने शहरों में बिजली की खस्ताहाल स्थिति को दुरूस्त करने की दिशा में की है। मेरठ समेत पूरे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में नए बिजली घरों के निर्माण से लेकर, बिजली घरों व ट्रांसफार्मरों को क्षमता वृद्धि, नई एलटी लाईन, एबीसी कंडक्टर लगाना व कालोनियों का विद्युतीकरण करना आदि शामिल है।

डीडीयूजीजेवाई

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए नए बिजली घरों का निर्माण, पुरानी पड़ चुकी लाइनों को बदलकर नई लाइन लगाना, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करना व कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करना।

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विभिन्न विकास विभाग की योजनाओं का विस्तृत ब्योरा शासन के निर्देश पर मुहैया कराया गया है। मेरठ में फिलहाल 109 गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।

हर्षिता माथुर, सीडीओ, मेरठ

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शासन के निर्देश पर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी और एक्सपर्ट व्यूज दिए गए हैं। मेरठ की मेट्रो रेल के साथ इनर रिंग रोड आदि परियोजनाओं का रिपोर्ट में शामिल है।

योगेंद्र यादव, उपाध्यक्ष, एमडीए

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मेरठ स्मार्ट सिटी परियोजना, कूड़ा निस्तारण स्कीम आदि विभिन्न योजनाओं की जानकारी सरकार को दी गई है।

डीकेएस कुशवाह, नगरायुक्त