--सीएम ने नगर विकास और आवास विभाग की रिव्यू मीटिंग में दिए निर्देश

--सरकारी जमीन पर जल्द से जल्द फ्लैट बनाकर अलॉट करने का ऑर्डर

--15 दिन के अंदर शौचालय निर्माण नहीं करानेवालों पर होगी कार्रवाई

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोगों को सस्ता और अच्छा आवास उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी जमीन पर जल्द से जल्द फ्लैट तैयार कर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएं। जमशेदपुर, देवघर आदि जिलों में कुष्ठ रोगियों को भी फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे। नगर विकास विभाग प्रयास करे कि अगले दो-तीन माह में शहर निकायों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा सके। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। शिकायतें मिल रही हैं कि राशि मिलने के बाद भी कई लोग घर में शौचालय नहीं बनवा रहे हैं और खुले में ही शौच के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग शौचालय बनाने के लिए स्थानीय निकाय या विधायक कोष से राशि की पहली किस्त तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वे शौचालय नहीं बनवा रहे हैं। 15 दिन में काम शुरू नहीं करानेवाले लोगों पर सरकारी राशि के गबन का केस दर्ज होगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक के क्रम में मंगलवार को कहीं।

दूर करें नक्शा की शिकायतें

उन्होंने कहा कि नक्शा पास कराने में अभी भी काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। नक्शा जमा करने के बाद उसमें यदि कोई त्रुटि हो, तो एसएमएस के माध्यम से सूचित करें और त्रृटि का निराकरण करा कर नक्शा पास कराने की कार्रवाई पूर्ण करें। तय समय सीमा में नक्शे पास हों, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। फायर आदि के लिए भी ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था शुरू करें। जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें, ताकि लोगों को नगर निगम का चक्कर न लगाना पड़े।

बरियातू में बनेगी कॉलोनी

बैठक में बताया गया कि रांची के बरियातू और जमशेदपुर के आदित्यपुर में स्मार्ट कॉलोनी का निर्माण किया जायेगा। इसी तरह रांची के सांगा में 104 एकड़ में आवास बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 केंद्र सरकार ने रांची एवं जमशेदपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चयन किया है। मुख्यमंत्री ने धनबाद एवं बोकारो रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया।

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सड़क खराब होने पर ब्लैक लिस्टेड होंगे ठेकेदार

--इंजीनियर्स पर भी होगी कार्रवाई

ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं एनआरईपी की समीक्षात्मक बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग को आवंटित राशि सेरेंडर नहीं होनी चाहिए। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली 3000 किमी सड़कों में से 1000 किमी सड़क का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष 2000 किमी सड़क का निर्माण मार्च महीना तक पूर्ण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण भी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जांच में सड़क के खराब पाए जाने पर ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होंगे ही, संबंधित अभियंताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के लिए एनबीसीसी के संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पुल निर्माण में निर्धारित लक्ष्य 81 के विरुद्ध 53 पुल बन कर तैयार हैं, शेष 28 पुलों का निर्माण मार्च माह तक पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

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