- लवडेल स्कूल मामले में रि-एडमिशन फीस वापस करने के दिए निर्देश

- बीते 15 दिनों से पैरेंट्स स्कूल की मनमानी के खिलाफ कर रहे थे आंदोलन

- डीएम व एसएसपी को मामले में जांच के दिए निर्देश

DEHRADUN: किताब, स्टेशनरी व यूनीफार्म के कारोबार से मोटी कमाई करने का खेल अब स्कूलों को भारी पड़ने लगा है। सरकार ने स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मंगलवार को लवडेल स्कूल द्वारा रि-एडमिशन के नाम पर फीस वसूली के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी प्राइवेट स्कूलों को तत्काल प्रभाव से पैरेंट्स से वसूली गई रि-एडमिशन फीस को वापस किए जाने का फरमान सुनाया है।

मंत्री ने सुनी पैरेंट्स की परेशानी

निजी स्कूल द्वारा मनमानी के विरोध में विभिन्न स्कूलों के पैरेंट्स ने आंदोलन का बिगुल बजाया हुआ है। इसी क्रम में बीते करीब क्भ् दिनों से लवडेल स्कूल के पैरेंट्स ने भी स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए स्कूल के बाहर ढेरा डाल धरना दिया। आंदोलन के बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने से नाराज पैरेंट्स ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग करते हुए विधानसभा के बाहर घरना दिया। जिसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पैरेंट्स की परेशानियां सुनी। पैरेंट्स ने कहा कि स्कूल रि-एडमिशन के नाम पर हर साल अवैध वसूली कर रहा है। इतना ही नहीं फीस की रसीद गुम हो जाने पर भी बिना रिकॉर्ड दिखाए दोबारा फीस जमा करने का दबाव बनाता है। उन्होंने अरोप लगाया कि बच्चों को स्कूल टाइम में प्रताडि़त करने के साथ ही खेल, फंक्शंस और अन्य मदों में पैरेंट्स की जेब पर आरी चलाने का कार्य स्कूल द्वारा किया जा रहा है। मामले में शिक्षा मंत्री ने एसएसपी व डीएम को मामले का संज्ञान लेने के निर्देश देते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

स्कूल द्वारा की जाएगी फीस वापसी

शिक्षा मंत्री ने पैरेंट्स की परेशानी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधानसभा में बैठक बुलाई। बैठक में पैरेंट्स को भी शामिल किया गया। बैठक में पैरेंट्स ने एसपी सिटी अजय सिंह को स्कूल की मनमानी की पूरी जानकारी दी। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अपर जिलाधिकारी देहरादून वीर सिंह बुदियाल, सिटी मजिस्ट्रेट सीएस मर्तोलिया, एसपी सिटी अजय सिंह को बुलाकर क्0 सदस्यीय पैरेंट्स प्रतिनिधिमंडल के साथ स्कूल मैनेजमेंट से तत्काल वार्ता कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

स्कूलों को करना होगा निर्देशों का पालन

शिक्षा मंत्री ने मामले में अपर मुख्य सचिव शिक्षा डा। रणबीर सिंह को भी बुलाकर राज्य के सभी निजी स्कूलों में रि-एडमिशन के नाम पर पहले से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स से वसूल की जाने वाली धनराशि तुरंत वापस करने के आदेश जारी करने को कहा। अपर मुख्य सचिव शिक्षा की ओर से जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इन स्कूलों को खेलकूद व अन्य सुविधाएं मुहैया कराए बगैर ही वसूल की जा रही अतिरिक्त फीस भी वापस करनी होगी। शिक्षा मंत्री ने फीस बढ़ोत्तरी मामले पर भी जिला प्रशासन से मॉनिट¨रग कराने के निर्देश दिए।

इन मदों में वसूली जाती है फीस

एनुअल फीस, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, मिसलेनियस फीस, ई-लर्निग, स्पो‌र्ट्स आदि फीस।

जिला प्रशासन, पुलिस और पैरेंट्स के प्रतिनिधिमंडल को संबंधित स्कूल मैनेजमेंट द्वारा रि-एडमिशन के नाम पर वसूल की गई धनराशि वापस करने की बात कही गई है। शासन से निर्देश मिलते ही यह राशि लौटाई जाएगी या आगे फीस में समायोजित की जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट ने दो साल के बाद ही फीस बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

--- वीर सिंह बुदियाल, एडीएम