पोलो ग्राउंड लीज पर लेने पर को रक्षामंत्री व चीफ जस्टिस की बैठक का हो इंतेजाम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी अधिवक्ताओं से टै्रफिक इन्तजामों में सहयोग करने व नियत स्थान पर ही वाहन पार्क करने का अनुरोध किया है ताकि यातायात व्यवस्था में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाए। हाईकोर्ट में वाहन पार्किंग की मल्टीलेबल पार्किंग योजना तैयार करने के लिए कोर्ट ने मुख्य सचिव को राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के अधिकारियों व दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों की हाईकोर्ट परिसर में दिसंबर के पहले सप्ताह में उच्च स्तरीय बैठक करने का निर्देश दिया है और 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
महानिबंधक से मांगी जानकारी
यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खण्डपीठ ने समीर शंकर व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट परिसर में स्थिति क्रिकेट ग्राउन्ड में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था पर महानिबंधक से जानकारी मांगी है। प्रकरण प्रशासनिक कमेटी के समक्ष लंबित है साथ ही पूछा है कि परिसर में कहां पर वाहन पार्क हो सकते हैं। कोर्ट ने पोलोग्राउन्ड को मल्टीलेबल पार्किंग व्यवस्था होने तक पांच साल के लिए पट्टे पर लेने के सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश एवं रक्षा मंत्री की बैठक की व्यवस्था करने का आदेश दिया है और कहा है कि रक्षा विभाग व हाईकोर्ट को दो प्रमुखों की बैठक यथाशीघ्र करने की व्यवस्था की जाय। कोर्ट ने नगर आयुक्त एवं एडीए के उपाध्यक्ष को भी निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के आसपास पार्किंग का प्लान तैयार करने तथा जरूरी स्टाफ तैनात करे साथ ही पार्किंग शुल्क तय किया जाय और 4 दिसम्बर को रिपोर्ट पेश करे।
