सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, जल्द होगा गठन

उत्तर प्रदेश में रीयल स्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के गठन की शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है। प्रदेश सरकार की अेार से हाईकोर्ट को बताया गया कि रेरा के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए सर्च कमेटी ने नामो का एक पैनल तैयार कर लिया है। इस पैनल में आईएएस, आईपीएस व आईएफएस बैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनका चरित्र सत्यापन और बिजलेंस की जांच की कार्रवाई चल रही है।

सर्च कमेटी कर रही है काम

शासन की ओर से बताया गया कि शीघ्र ही सर्च कमेटी द्वारा चयनित नामों की सूची चयन कमेटी (मु2य न्यायाधीश हाईकोर्ट) के पास 5ोज दी जाएगी ताकि चयन समिति नामों का चयन कर नामों को रेरा के गठन हेतु शासन को 5ोजें। गाजियाबाद के जगन्नाथ की याचिका पर चीफ जस्टिस डीबी 5ाोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की पीठ के समक्ष दी गई। याचिका में कहा गया था कि सरकार रेरा के गठन में विलंब कर रही है। इस पीठ ने सरकार से जवाब मांगा था। अपर मु2य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने बताया कि फिलहाल ए1ट की धारा 20 के तहत अंतरिम अथॉरिटी के रूप में कार्य चल रहा है। स्थायी रेरा के गठन के लिए जनवरी के अंतरिम सप्ताह तक नामों को चीफ जस्टिस के समक्ष 5ोज दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने शहर के रैन बसेरा की स्थिति पर प्रदेश सरकार और नगर निगम इलाहाबाद से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि इन बसेरे के र2ा र2ाव की 1या व्यवस्था है इसके लिए कितना बजट सरकार से मिल रहा है। ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के प्रशिक्षु विधि छात्रों की याचिका पर चीफ जस्टिस डीबी 5ाोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। छात्रों का कहना है कि अ5ाी टीम ने शहर के 10 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इनकी हालत 2ाराब है और कोई सुविधा नही है।