तैयार है बिल का मसौदा

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल का मसौदा तैयार करने का दावा किया है। उन्होंने शनिवार को इसके बारे में बताते हुए ये भी कहा है कि जनता की राय के बिल की जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर डाली जाएगी, जिसके बाद अगले विधानसभा सत्र में विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना आम आदमी पार्टी की सरकार के चुनावी वादों में से एक था।

जनता की ली जायेगी राय

खबर है कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक बिल पर दिल्ली के लोगों से राय लेंगे। इसके लिए 'दिल्ली स्टेट बिल- 2016' को लेकर वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभा करेंगे और लोगों को बिल के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद उनसे इस पर परामर्श भी मांगेंगे। वेबसाइट और सभा के जरिए जनता की राय लेने के बाद सरकार बिल को अंतिम रूप देगी और फिर अगले सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा। सभी जानते हैं कि पिछली बार 49 दिनों की सरकार चला कर इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादे के साथ ही दोबारा सत्ता हासिल की थी।

केंद्र पर दवाब का प्रयास

हालांकि यही वो वजह है जिसके चलते केंद्र सरकार और दिल्ली की आप सरकार के बीच तनातनी बनी रहती है। इसीलिए स्पष्ट है कि बिल तैयार करके इसे सदन के सामने रखना केजरीवाल सरकार नया तरीका है केंद्र सरकार पर जनता के जरिए दवाब बनाने का। वहीं इस बात की भी पूरी संभावना है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर दिल्ली में राजनीतिक तूफान आयेगा। क्योंकि अपने दावे को पुख्ता करने के लिए आप कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का समर्थन भी लेने की कोशिश करेगी।

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