-कमिश्नर की फटकार के बाद एमडीए की टीम ने लगाई दौड़
-लापरवाही पर कमिश्नर खफा, बिना स्वीकृति निर्माण रोकने के थे आदेश
Meerut : मानकों के विपरीत हो रहे भैंसाली बस अड्डे के जीर्णोद्धार कार्य पर कमिश्नर ने एमडीए को तलब कर लिया है। आदेश के बाद भी बस अड्डे पर निर्माण कार्य न रोका जाना प्राधिकरण के अफसरों पर भारी पड़ा है। कमिश्नर ने इस संबंध में प्राधिकरण से जबाव तलब किया है।
रोक के दिए थे आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शहर के बीचोंबीच स्थित भैंसाली और सोहराबगेट बस अड्डों को शहर के शिफ्ट कराने को लेकर केस चल रहा है। इसी बीच यूपी परिवहन निगम द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपये की लागत से भैंसाली बस अड्डे के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए धनराशि रिलीज कर दी गई। परिवहन निगम ने डिपो की बाउंड्री बाल और यात्री शेड का निर्माण कार्य प्राधिकरण की मंजूरी के बिना आरंभ करा दिया तो कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए एमडीए को निर्माण कार्य रुकवाने के आदेश दिए थे।
खानापूर्ति कर आई टीम
कमिश्नर के आदेश पर एमडीए के सचिव राजकुमार ने जोन ए के प्रभारी करनवीर सिंह को निर्माणकार्य रुकवाने के आदेश देकर मौके पर भेजा। एमडीए की टीम भैंसाली बस स्टैंड पर गई और मौखिक तौर पर निर्माण कार्य को रोकने को कहा, प्राधिकरण के अफसर खानापूर्ति कर बैठ गए तो परिवहन निगम के आरएम एसके बनर्जी ने यह कहते हुए निर्माण कार्य जारी रखा कि उन्हें लिखित में कोई नोटिस एमडीए की ओर से नहीं मिला। करीब 3 फीट प्लेटफार्म ऊपर उठाने के अलावा परिवहन निगम ने भैंसाली अड्डे की जीर्णोद्धार, बाउंड्री के निर्माण और यात्री शेड के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है। प्राधिकरण की लापरवाही पर कमिश्नर ने जबाव-तलब किया है साथ ही परिवहन विभाग को भी अनुमति के बिना निर्माण कार्य कराने पर तलब किया है।
लेनी होगी अनुमति
नक्शा पास कराने को लेकर परिवहन निगम को तर्क रहा है कि वे सरकारी विभाग हैं, इस स्थिति में प्राधिकरण से नक्शा एप्रूव कराने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर कमिश्नर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना नक्शा एप्रूव कराए किसी भी तरह का निर्माण अवैध होगा। चाहे वो सरकारी विभाग ही क्यों न हों, और वैसे भी परिवहन निगम, कॉरपोरेशन है। सरकारी विभाग नहीं।
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भैंसाली बस अड्डे के शिफ्टिंग को लेकर एनजीटी में केस लंबित है ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का निर्माण उचित नहीं है। एमडीए से पूछा जाएगा कि आखिर किन स्थितियों में निर्माण कार्य को नहीं रुकवाया गया है।
-डॉ। प्रभात कुमार, कमिश्नर, मेरठ मंडल
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इनसेट
विकास को जुटे विभाग
मेरठ: मेरठ के विकास को लेकर कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार के निर्देशन में पुलिस-प्रशासन, नगर निगम, एमडीए समेत विभिन्न विभाग बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में जुटे। यहां कमिश्नर ने मीटिंग के दौरान नगर निगम एवं अन्य विभागों को अतिक्रमण हटाने, अवैध कब्जों से सड़कों और चौराहों को मुक्त कराने, अवैध पैंठ पर रोक, पार्किंग, सफाई व्यवस्था, अनुपयोगी बिजली के पोल हटाने के निर्देश दिए। डेयरियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में कमिश्नर ने नगर निगम से रिपोर्ट तलब की है। विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर कमिश्नर ने जमकर खरी-खोटी सुनाई और आदेश दिए कि नगर निकाय चुनाव के बाद शहर की तस्वीर बदलती नजर आनी चाहिए।
