फिर आएगा लैंड बिल

केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा 2013 में लाए गए लैंड बिल में संशोंधन करने के साथ ऑर्डिनेंस के जरिए पास कराने का मन बना लिया है. इस साल में ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए लैंड बिल पास कराना चाह रही है. लैंड बिल को सबसे पहले दिसंबर में पास किया गया था. इसके बाद मार्च में हुए पार्लियामेंट सेशन में केंद्र सरकार ने बिल को पास कराने की कोशिश की लेकिन संख्याबल की वजह से बिल लटक गया. इसके चलते यह बिल राज्यसभा में भी नहीं पहुंच सका.

चार जून को खत्म होगी समय-सीमा

केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर में पास किए अध्यादेश की समय आगामी 4 जून को खत्म हो रही है. ऐसे में केंद्र सरकार के पास नए लैंड बिल को लागू करने के लिए सिर्फ अध्यादेश का ही रास्ता बचा है. इसलिए केंद्रीय मंत्रीमंडल ने इस बारे में सिफारिश कर दी है.

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