आई इम्पैक्ट-
- कैबिनेट का फैसला
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लीज होल्डर्स को सरकार का गिफ्ट, डीजे आईनेक्स्ट ने प्रमुखता से छापी थी खबर
--80 हजार रुपए पहले लगते थे एक लाख की जमीन पर
--20 हजार रुपए अब लगेंगे एक लाख की जमीन पर
--8700 परिवारों को मिलेगा पक्का आवास
--148 करोड़ रांची में पेयजल के लिए
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रांची : सरकार ने खासमहल जमीन के लीज धारियों को नववर्ष का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में लीज नवीकरण शुल्क को एक चौथाई करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इससे राज्य में 4962 एकड़ भूखंड को लीज में लेकर रह रहे 10276 लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें 1 लाख की जमीन पर 30 साल की लीज के लिए महज 20 हजार रुपये देने होंगे। इसमें भी महज 5 प्रतिशत की सलामी राशि शुरू में देनी पड़ेगी और शेष राशि बराबर किस्तों में देने के फैसले को स्वीकृति मिली। कैबिनेट ने इसके साथ ही राजधानी रांची में एचइसी एरिया के 42 स्लम में रह रहे 87 सौ परिवारों को पक्का आवास देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों को स्वीकृति दी गई।
जमीन का उत्तराधिकार भी
राज्य में खासमहल जमीनों पर वर्षो से लीज के आधार रह रहे लोगों के लिए अब लीज नवीकरण आसान होगा। पूर्व में जहां 30 वर्ष लीज के लिए 1 लाख की जमीन पर सरकार 80 हजार रुपये वसूलती थी वहां नई दर 20 हजार रुपये होगी। इस जमीन का उत्तराधिकार भी बच्चों को प्राप्त होगा और यह अब अंचलाधिकारी कार्यालय से जारी वंशावली प्रमाणपत्र के आधार पर दिया जाएगा।
कॉमर्सियल में दोगुनी राशि
व्यावसायिक क्षेत्रों के आवासीय से दोगुने दर से राशि वसूल की जाएगी। लीज नवीकरण के लिए लोगों को मुख्यालय आने की भी जरूरत नहीं होगी। यह काम उपायुक्त एवं आयुक्त स्तर पर ही निष्पादित होगा। साहिबंगज, कोडरमा, चाईबासा, हजारीबाग, पलामू समेत कई जिलों में खासमहल की जमीन लोगों को लीज पर दी गई है। अधिक दर होने के कारण लोग लीज नवीकरण नहीं करा रहे थे। 60 वर्षो से यह मामला लंबित था। इस फैसले से उन्हें जिन्हें पूर्व में अतिक्रमणकारी माना गया था, उन्हें भी लाभ मिलेगा। सरकार ने रांची और मधुपुर में क्रमश: 148 करोड़ रुपये और 60.97 करोड़ रुपये से जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दी है।
एचईसी में आवास योजना
रांची के एचइसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 एकड़ भूखंड पर आवास बनाने की योजना को स्वीकृति मिली है। इसमें वहां अतिक्रमण कर रह रहे 87 सौ परिवारों को आवास मुहैया कराया जाएगा। वहीं पर कुष्ठ कॉलोनी में रह रहे लोगों को मुफ्त में ये आवास मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कहीं कोई आवास विहीन नहीं रहे।
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अन्य फैसले
- रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम के अधीन संचालित वाहनों को रोड टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऐसा दूसरे राज्यों में पहले से ही लागू है।
- जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 5 करोड़ के अनुदान को स्वीकृति दी गई।
- जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा और बकाया राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में कर दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित समस्य दायित्व का भुगतान स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को अनुदान राशि के तहत आवर्ती व्यय के लिए 55 करोड़ हेतु पीएल अकाउंट में रखने की बाध्यता खत्म।
- प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत संचालित योजनाओं की राशि के निकासी में पीएल अकाउंट की बाध्यता खत्म की दी गई है।
- देवघर नगर निगम में कुल 40.14 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराज्यीय बस पड़ाव के निर्माण की स्वीकृति।
