इस बार सरकार ने खेला एससी-एसटी कार्ड, 20 लाख तक के ठेकों में 10 फीसदी रिजर्वेशन।
-राज्य कैबिनेट ने लिया बड़ा चुनावी फैसला
-उपनल कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति पर सहमति, लेकिन फंसा है आरक्षण का पेंच
देहरादून: विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरीश रावत सरकार हर वर्ग को खुश करने की नीति पर तेजी से दौड़ रही है। सरकार ने अब एससी-एसटी कार्ड खेला है। बीस लाख रुपये तक के हर तरह के ठेकों में आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। साफ है एससी-एसटी वोटों को अपने पाले में खींचने के लिए सरकार ने एक दांव चल दिया है। ये कितना सटीक बैठता है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। रविवार देर रात आठ घंटे से ज्यादा चली कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग सोमवार को सुबह हुई। गोपन सचिव आनंद वर्धन ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। हर निर्णय पर चुनावी छाया साफ तौर पर दिखी है। मगर काबिलेगौर निर्णय वो रहा है, जिसमें बीस लाख रूपये तक के हर तरह के ठेकों में एससी-एसटी को दस प्रतिशत का आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।
उपनल का मामला गले की फांस
कैबिनेट मीटिंग में उपनलकर्मियों को संविदा में नियुक्ति देने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन आरक्षण का मसला सरकार को यहां पर परेशान कर रहा है। सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी अब इसी पेंच को सुलझाने के लिए माथापच्ची करेगी। उपनल के करीब 20 हजार कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति के दौरान आरक्षण के प्रावधानों का ख्याल नहीं रखा गया है।
नि:शक्त जनों को हर शहर में खोखा-फड़
सरकार ने नि:शक्त जनों को हर शहर में आजीविका चलाने के लिए खोखा-फड़ देने का फैसला किया है। इसके लिए कुछ शर्ते तय की गई हैं। मसलन, संबंधित व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। चार हजार रूपये से ज्यादा मासिक आय नहीं होनी चाहिए।
कोर जोन होंगे विस्थापित
सरकार ने उत्तराखंड में मौजूद सभी नेशनल पार्क, सेंचुरी के बफर जोन में मौजूद गांवों के विस्थापन न करने का फैसला किया है। सिर्फ कोर जोन में मौजूद गांवों का ही विस्थापन किया जाएगा।
गैर आवासीय भवनों पर कमेटी
शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग मार्च 2017 तक संभव होगी, वहीं नगर निकायों के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों पर टैक्स के संबंध में सेल्फ असेसमेंट के लिए मंत्रियों के समूह को जिम्मेदारी दी गई है। इस समूह में नवप्रभात, दिनेश अग्रवाल और प्रीतम सिंह पंवार को शामिल किया गया है।
परीक्षा स्टाफ का बढ़ेगा मानदेय
प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं से जुडे़ स्टाफ के मानदेय में कई गुना बढ़ोत्तरी का सरकार ने फैसला किया है। इस बढ़ोत्तरी के बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के परीक्षा संबंधी स्टाफ का मानदेय बराबर हो जाएगा। 47 श्रेणियां बनाकर बढ़ोत्तरी की गई है। परीक्षा नियंत्रक से लेकर चपरासी तक का मानदेय बढे़गा।
बॉक्स
चुगान नीति की नई गाइडलाइन
नदी के जल स्तर से एक मीटर की गहराई तक चुगान की अनुमति दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में ज्यादा गहराई तक चुगान के लिए षासन की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। चुगान कार्य समिति की संस्तुति के बाद डीएम द्वारा आरबीएम हटाए जाने के लिए अधिकतम छह माह की आज्ञा दी जाएगी।
अवर्गीकृत वस्तुओं पर बढ़ा टैक्स
सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, कास्मेटिक, इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसी अवर्गीकृत वस्तुओं पर एक प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में अवर्गीकृत वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है।
आपदा प्रभावितों को छूट
सरकार ने आपदा प्रभावित जिलों में गैर ग्रीन कार्ड धारक टैक्सी, मैक्सी, स्टेज, कान्टेक्ट कैरिज वाहनों को 31 मार्च 2018 तक 50 फीसदी टैक्स माफी का फैसला किया है।
बॉक्स
ये भी हैं कैबिनेट के फैसले
-एक जनवरी 06 से पहले रिटायर हुए कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षित होगी।
-नई चुगान नीति के तहत ई ट्रांजिट पास यानी ई-रवन्ना की व्यवस्था लागू होगी।
-पहाड़ में कार्यरत आशा कार्यकत्रियों को न्यूनतम मानदेय दो हजार मिलेगा।
-दो अक्टूबर से तीन दिन तक राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
-विजन डाक्यूमेंट 2025 के लिए अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी।
-नैनीताल में अवैध कब्जाधारियों को विनियमितीकरण सुविधा प्रदान की जाएगी।
