RANCHI : जो अफसर काम नहीं करेंगे, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और जो फाइलों के मूवमेंट को लटकाएंगे, उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को सरकार के सरकार के 1000 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धि व आगामी कार्य योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी जनोपयोगी योजनाओं हेतु पहले बैठकर नीति तय करें। फिर इसी के अनुरूप फाइलों का मुवमेंट हो। उन्होंने फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जल्द लागू करने को कहा, ताकि विकास से जुड़े मामलों को गति दी जा सके।
उपलब्धियों का ब्योरा तैयार करें
मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों को कहा कि वे 22 सितम्बर तक अर्थात 1000 दिनों में पूर्ण होने पर कार्यो व उपलब्धियों का ब्योरा तैयार करें, ताकि उसे जनता के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने सभी सचिवों से सप्ताह में एक दिन जिलों का दौरा करें, ताकि धरातल पर काम आ सके। उन्होंने पुलिस अफसरों को थानों का रेगुलर थाने का निरीक्षण करने को कहा।
विकास वृद्धि दर में देश का नंबर दो स्टेट (बॉक्स
पिछले ढाई साल में झारखंड ने तेजी से विकास किया है। विकास वृद्धि दर में झारखंड गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर रहा। राज्य में विकास की गति को हमें और तेज करना है। लोगों को तीव्र विकास चाहिए। इसके लिए टीम झारखंड, जिसमें हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य और अधिकारी हैं, को और लगन और समर्पण के साथ काम करना होगा।
गरीबों के लिए बनेगी अम्ब्रेला स्कीम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्ब्रेला स्कीम तैयार किया जाएगा। इसके तहत
एक ही छतरी के नीचे सभी कार्यो को लगाया जाएगा.अम्ब्रेला स्कीम गरीब जनता की खुशहाली के लिए समर्पित हो। अगले साल जनवरी से वित्तीय वर्ष शुरू होगा। इसके लिए विभाग पहले से तैयारी पूरी कर लें।
अप्रसांगिक नियम होंगे समाप्त
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों से कहा है कि 15 दिनों में ऐसे नियमों की सूची बनायें जो आज के समय अप्रसांगिक हैं। सरकार उन्हें समाप्त करेगी। ऐसे नियमों का सुझाव दें, जिससे जनहित के कामों में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि कामों में ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि करप्शन रुके।
142 में 114 योजनाएं हो चुकी पूरी
सरकार ने इस साल बजट में 142 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी, इसमें 114 पूरी कर ली गयी हैं। सभी योजनाएं अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएंगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा तथा अपर मुख्य सचिव श्री अमित खरे ने बताया कि नीति आयोग की बैठक में झारखंड में हो रहे विकास कायरें को सराहा गया गया।
