- प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर सीएम ने दिए निर्देश

-खनन को वहीं स्टोर कर सकता है जिसके पास लाइसेंस है

DEHRADUN: प्रदेश में खनन को लेकर मचे बवाल पर खुद सीएम हरीश रावत ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने थर्सडे को अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने निर्देश दिए कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए। इसके लिए खनन स्थल चिन्हित होने चाहिए, अधिकृत लाइसेंसधारियों के पहचान के साथ इंफोर्समेंट व सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाए। सीएम ने खनन का काम पारदर्शिता से करने क भी निर्देश दिए हैं।

लाइसेंसधारी ही स्टोर करेगा

बीजापुर गेस्ट हाउस में खनन कार्यो में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने डि-सेंट्रलाइज (विकेंद्रीकृतत) व्यवस्था करने के साथ चीफ सेक्रेट्री, एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेट्री सीएम व देहरादून, हरिद्वार व यूएसनगर के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक के साथ ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। निजी पट्टों के आवंटन में भी बदलाव करने, फसल का नुकसान होने पर मुआवजा देने की भी बात कही। निजी खेतों में मिट्टी उठाने के लिए अब कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नदियों के किनारे निजी भूमि पर खनन सामग्री का किसी भी प्रकार का स्टोरेज बनाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इससे अवैध खनन की आशंका बनी रहती है। खनन कस्टोर वहीं करेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा।

स्थल की होनी चाहिए फोटोग्राफ

सीएम ने कहा कि खनन के प्लॉट नीलामी द्वारा आवंटित किए जा रहे हैं। इसके लिए स्थानों का चिन्हिकरण के साथ जो लाइसेंसी हैं, उन्हें स्थल के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाए। खनन क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए सघन चेकिंग अभियान क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को सौंपा जाए। बैठक में उत्तराखंड राज्य खनिज विकास परिषद के अध्यक्ष कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सीएस व एसीएस मौजूद रहे।