-फाइनेंस मिनिस्टर ने बरेली में विकास का रोड मैप किया है तैयार

-सीएम की विजिट के दौरान रोडमैप रखकर की जाएगी मांग

<-फाइनेंस मिनिस्टर ने बरेली में विकास का रोड मैप किया है तैयार

-सीएम की विजिट के दौरान रोडमैप रखकर की जाएगी मांग

BAREILLYBAREILLY: बरेली को एम्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत कई बड़ी सौगात मिल सकती है। बरेली के विकास का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। इसे सीएम के सामने संडे को रखा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर को उम्मीद है कि सीएम की इस पर मुहर लगा देंगे और फिर काम शुरू कर दिया जाएगा। सर्किट हाउस में यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर राजेश अग्रवाल और लॉ मिनिस्टर मंत्री बृजेश पाठक ने प्रेस कांफ्रेंस में विकास कार्यो की जानकारी दी। राजेश अग्रवाल ने बताया कि बरेली गोशाला के कब्जे से जमीन को छुड़वाया जाएगा। शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद ने भी फ्फ्फ् एकड़ जमीन सरकार को देने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मंत्री से बात कर सीएम के प्रोग्राम के बारे में प्लानिंग की।

श्यामगंज में आवासीय प्रोजेक्ट

फाइनेंस मिनिस्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि श्यामगंज में रेलवे की जमीन पर आवासीय प्रोजेक्ट या फिर मल्टीप्लेक्स खोला जा सकता है। यहां बिछी रेल की पटरी का प्रयोग शहर को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने जमीन हस्तांतरण के लिए एक फोरम बनाया है। वह रेलवे की जमीन पर निर्णय लेगा। उन्होंने परिवहन निगम वर्कशॉप को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही है। सहारनपुर में जाटव समुदाय के दूसरे धर्म अपनाने के सवाल पर कहा धर्म के लिए सभी स्वतंत्र हैं फिर भी सरकार गंभीर है।

मेंटल हॉस्पिटल की जमीन पर एम्स का प्रस्ताव

उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर मंत्री ने चिंता जताई और कहा कि सदन में यह बात उठाई गई है। जल्द ही सॉलिड वेस्ट प्लांट शुरू होगा। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर मंत्री ने कहा कि मथुरा कांड गंभीर है, लेकिन ने कामयाबी हासिल करते हुए सभी आरोपी पकड़ लिए हैं। बड़ा हॉस्पिटल स्थापित करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मानसिक अस्पताल की सात एकड़ जमीन का प्रयोग एम्स जैसे अस्पताल स्थापना के लिए किया जा सकता है। वहीं, जेल की जमीन पर बड़ा प्रोजेक्ट उतारने की तैयारी है।

यूपी में खुलेंगे क्म्ख्भ् कोर्ट

मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में कोर्ट की कमी होने के कारण पेंडिंग मुकदमों के निस्तारण के लिए प्रदेश में क्म्ख्भ् कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद कोर्ट खुलने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सिविल जज जूनियर डिविजन के क्00 कोर्ट खुलेंगे। इसके अलावा फ्00 न्यायालय सिविल जज के होंगे। क्क्00 पारिवारिक कोर्ट होंगे। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई के लिए क्00 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे। एससी व एसटी के मुकदमों को निपटाने के लिए ख्भ् कोर्ट खोले जाएंगे।

जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की होगी जांच

तीन तलाक के सवाल पर कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रख दिया है। जिला योजना में रकम खर्च न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के सवाल पर मंत्री बोले ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई। जल्द ही उन पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। जौहर यूनिवर्सिटी सरकारी जमीन पर होने के सवाल पर मंत्री बोले जांच होगी। भूमाफिया कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान बिथरी चैनपुर विधायक राजेश कुमार मिश्रा मौजूद रहे।