वीसी-सचिव समेत सभी जोनल प्रभारियों की लगेंगी अदालतें
रेरा के प्रकरणों की कोर्ट में होगी सुनवाई
Meerut। मेरठ विकास प्राधिकरण में वीसी साहब सिंह के निर्देश के बाद सेमी कोर्ट आरंभ हो गए हैं। सचिव राजकुमार ने कोर्ट के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई आरंभ भी कर दी है। सभी जोनल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरणों की सुनवाई अब कोर्ट में करें। बता दें कि सर्वप्रथम दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने प्राधिकरण की इस पहल की जानकारी दी थी।
सुलभ होगा न्याय
गौरतलब है कि पल्लवपुरम क्षेत्र में एक निर्माण को अवैध करार देते हुए संबंधित क्षेत्र का जूनियर इंजीनियर, निर्माणकर्ता को एमडीए सचिव का ध्वस्तीकरण आदेश दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। प्रकरण संज्ञान में आया तो सचिव ने जेई को तलब किया, फाइल में रखा आदेश देखा तो उसमें स्पष्ट था कि 'एज पर लॉ' कार्रवाई की जाए। ऐसे कई प्रकरण रोजाना एमडीए के अफसरों के सामने आते हैं, जिसमें अफसर आलाधिकारियों को अंधेरे में रखकर कार्रवाई करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अब एमडीए में सेमी कोर्ट की स्थापना कर दी गई है। सभी प्रकरणों की सुनवाई एक न्यायिक व्यवस्था के तहत होगी। संबंधित अफसर फरियादियों की शिकायत को कोर्ट में बैठकर सुनेंगे और निस्तारण की तिथि भी मुकर्रर करेंगे।
सचिव ने की सुनवाई
एमडीए सचिव राजकुमार ने प्रकरणों की सुनवाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया को अडॉप्ट कर लिया है। फिलहाल वह शहर के 3 बड़े अवैध निर्माण के प्रकरणों की सुनवाई कर रहे हैं। रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के प्रकरणों की सुनवाई वीसी साहब सिंह कर रहे हैं। सभी जोनल प्रभारियों को एक सप्ताह में फाइलिंग का कार्य पूरा कर कोर्ट में सुनवाई आरंभ करने के निर्देश सचिव ने दिए हैं। गौरतलब है कि कोर्ट में नक्शा अप्रूवल, कंपाउंडिंग से लेकर डेमोलेशन के केसेज जोनल प्रभारियों और नियोजन विभाग के अफसर सुनेंगे। जबकि आवंटियों की शिकायतों को निस्तारण मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता करेंगे।
सेमी कोर्ट प्रक्रिया के तहत मेरठ विकास प्राधिकरण में फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई आरंभ कर दी गई है।
राजकुमार, सचिव, एमडीए
