- राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
- अपराधियों के संरक्षकों से भी कड़ाई से निपटेगी सरकार
- कानून-व्यवस्था को लेकर यूपी बदनाम, भाजपा सरकार हटाएगी बदनुमा दाग
LUCKNOW (22 May):
विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे दो माह के कार्यकाल को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे कि विपक्षी हमसे 100 साल का ब्योरा लेना चाह रहे हों। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं लेकिन उनके परिणाम आये हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि इससे बेहतर परिणाम देंगे। तल्ख अंदाज में बोले कि सरकार बिना किसी भेदभाव के पेशेवर अपराधियों और गुंडों से ही नहीं, उनके संरक्षकों से भी सख्ती से निपटेगी। अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी बदनाम हो चुका है। हम इस बदनुमा दाग को धोयेंगे। इसके बाद विधान परिषद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। तत्पश्चात विधान परिषद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर ि1दया गया।
खर्चे कम करेगी सरकार
सीएम ने किसानों की बदहाली के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में लघु व सीमांत किसानों द्वारा लिये गए फसली कर्ज को एक लाख रुपये की सीमा तक माफ करने का फैसला किया है। पिछली सरकार से हमें जर्जर स्थिति विरासत में मिली है, लेकिन कर्ज माफी के भारी-भरकम बोझ से निपटने के लिए सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। सरकार अनावश्यक खर्चो को कम करके यह भार उठाएगी। वहीं जवाहर बांग कांड का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनायी है। दो महीने बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। योगी ने इस पर भी एतराज जताया कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगायी जाती है। उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में एक हफ्ते के अंदर छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। छात्रसंघ चुनाव जनरल गैद¨रग में होने चाहिए। छात्र खुले मंच से बोलें। जो योग्य हो, वह चुना जाएगा।
विधायक, सांसद खनन में लिप्त
सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक-सांसद ठेके-पट्टे में लिप्त रहते थे। खनन मंत्री के पास ज्यादा संपत्ति होती थी, लेकिन विभाग को राजस्व कम मिलता था। इसलिए हमारी सरकार ने ई-टेंड¨रग लागू करने का फैसला किया। सरकार अब सैटेलाइट मैपिंग कराकर ई-टेंड¨रग कराएगी। नई खनन नीति से खनन राजस्व सात से दस गुना बढ़ जाएगा। वहीं सरकार ने महापुरुषों के नाम पर घोषित 15 छुट्टियों को रद की है जिससे प्रदेश के राजस्व में 50 हजार करोड़ रुपये का इजाफा होगा। वहीं अखिलेश सरकार पर तंज करते हुए योगी ने कहा कि कोई भी सरकार अपने कार्यकाल तक ही काम और ठेकों का आवंटन कर सकती है लेकिन अखिलेश सरकार ने तो 2018 तक शराब के ठेके दे दिए। भाजपा सरकार नई आबकारी नीति लेकर आएगी जिसमें शराब के ठेके रिहायशी बस्तियों, धर्मस्थलों, स्कूलों और चिकित्सालयों से कम से कम 500 मीटर दूर होंगे। साथ ही आबकरी राजस्व भी दोगुना होगा।
जनता की कमाई पर डाका डालने का हक नहीं
वहीं गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने अखिलेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया। कहा कि प्रारंभिक योजना 150 करोड़ रुपये की बनी और डीपीआर बनते-बनते लागत जा पहुंची 660 करोड़ रुपये। दो साल बाद काम शुरू होने पर खर्च हुए 1437 करोड़ रुपये और फिर भी काम अधूरा। गोमती जस की तस मैली। उन्होंने कहा कि परियोजना में अखिलेश जी और मेरा नहीं, प्रदेश की 22 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा है जिस पर किसी को भी डाका डालने का अधिकार नहीं है। वहीं महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां रद करने का जिक्र करते हुए योगी ने सवाल किया कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और अब्दुल हमीद क्यों नहीं पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज किया कि इन महापुरुषों को कोर्स में शामिल करने में उन्हें वोट बैंक दिखता था।
