- कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने 461.69 करोड़ रुपए का किया अनुमोदन

- जनहित कल्याणकारी योजनाओं में हेराफेरी करने वाले जाएंगे जेल

BAREILLY:

उप्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जनहित योजनाओं में हेराफेरी और लापरवाही करने वालों को जेल भेजा जाएगा। ऐसी ही चेतावनी मंत्री अंबिका चौधरी ने अधिकारियों को दी। संजय कम्युनिटी हाल में संडे को समाजवादी पेंशन योजना के चयनित लाभार्थियों को परिचय पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर अन्य योजनाओं के तहत चयन किए गए लाभार्थियों को साइकिल वितरण और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण एंव विकलांग कल्याण और बरेली के प्रभारी मंत्री अंबिका चौधरी समेत प्रशासन के आलाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर विकास भवन के अछिहत्र सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्यो में विश्वसनीयता बरकरार रखने की चेतावनी दी। पीडब्ल्यूडी, पशुपालन और जलनिगम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को कार्यो में गुणवत्ता बरकरार न रखने पर जमकर फटकार भ्ाी लगाई।

प्रदूषित मानसिकता है अनुिचत टिप्पणी

कार्यक्रम के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री अंबिका चौधरी ने बच्चे पैदा करने के सवाल पर उन्होंने जबाव दिया कि जो लोग महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन कह रहे हैं, उनकी मानसिकता दूषित है। वहीं, पारिवारिक लाभ, शादी अनुदान समेत अन्य प्रदेशीय जनहित योजनाओं में फर्जीवाडे़ के सवाल पर उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में दोषी पाए जाने पर जेल भेजने के लिए कहा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा लागू लोहिया आवास योजना में फ्.0भ् लाख रुपए की सहायता समेत शौचालय निर्माण और सोलर लाइट की भी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सफल कार्य पर सपा सरकार की पीठ थपथपाई। इसके बाद अंबिका चौधरी ने समाजवादी पेंशन के भ्00 लाभार्थियों को परिचय पत्र, क्00 लाभार्थियों को लोहिया आवास के स्वीकृति पत्र और ख्00 लाभार्थियों को साइकिलें विति1रत कीं।

पिछले कार्यो की हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक की शुरुआत पिछली समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों की ओर से की गई शिकायतों के निस्तारण के साथ हुआ। इसमें पीडब्ल्यूडी, पशुपालन, जिला पंचायती राज, जल निगम विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें पीडब्ल्यूडी ने सड़कों का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिए जाने, पशु टीकाकरण में करीब 90 प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण किए जाने, शौचालय निर्माण किए जाने और जल निगम की ओर से जनप्रतिनिधियों को रीबोर नलों की सूची उपलब्ध कराए जाने स्वीकार किया गया। जलनिगम ने जनप्रतिनिधियों को बगैर सूची उपलब्ध कराए ही सूची दिए जाने पर चौधरी भड़क गए। उन्होंने जलनिगम के प्रतिनिधि को फटकार लगाते हुए एक्सईएन के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निदेर्1श दिए।

ब्म्क्.म्9 करोड़ रुपये अनुमोदित

जिला योजना समिति की बैठक में जिला योजना ख्0क्भ्-क्म् का अनुमोदन कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एंव विकलांग कल्याण तथा प्रभारी मंत्री बरेली द्वारा किया गया। जिला योजना में कुल ब्क् विभाग सम्मिलित हैं, जिन्हें ब्म्क्.म्9 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इसमें रोजगार कार्यक्रम को 7फ्क्ब्.ब्0, सड़क एवं पुल निर्माण को म्फ्9म्.8ख्, समाज कल्याण को भ्म्90, परिवार कल्याण को ब्998.9ब्, प्राथमिक शिक्षा को फ्क्क्ख्.भ्भ्, ग्रामीण पेयजल को फ्ख्ख्9.भ्0 लाख रुपए और अन्य विभागों को मिलाकर कुल ब्म्क्.ब्9 करोड़ रुपए अनुमोदित किए।