- केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का किया बखान
- बैंकों पर साधा निशाना, लोन देने में कर रहे बदमाशी
LUCKNOW: केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। पिछले दस सालों में कुछ नहीं किया, अभी भी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले छवि घोटालों वाले देश की थी। अब इसमें बदलाव आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जल्द ही देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
बैंकों पर कसेंगे नकेल
विकास पर्व में हिस्सा लेने राजधानी आए कलराज मिश्रा ने रविवार को वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए गरीबों को पचास हजार से दस लाख रूपये तक कर्ज देना शुरू किया है। कुछ बैंक अभी भी कर्ज देने में 'बदमाशी' कर रहे हैं। ऐसे बैंकों पर नकेल कसी जाएगी। बैंकों को यह समझना होगा कि गरीब आदमी पैसा लेकर भागता नहीं है, उसे वापस करता है। प्रधानमंत्री की अपील पर डेढ़ लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी जिसकी वजह से हम बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दे सके। तीन साल के भीतर पांच करोड़ परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दे दिए जाएंगे। यह केन्द्र सरकार की पारदर्शिता का नतीजा है कि सरकारी महकमों में सालों से लटकी एक लाख फाइलों का निस्तारण किया जा चुका है।
पहले कटोरा लेकर मांगते थे निवेश
उन्होंने कहा कि पहले देश के नेता निवेश के लिए विदेश कटोरा लेकर जाते थे। अब हालात बदले हैं। जापान जैसा देश खुद निवेश करने की इच्छा जता रहा है। यह देश का सम्मान बढ़ने की वजह से है। जनधन योजना गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना केन्द्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। असंगठित सेक्टर को भी पेंशन का लाभ देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि ई-रिक्शा सामान्य ब्याज दर पर ही दिया जा रहा है। वहीं चरखा वितरण पर बोले कि केन्द्र सरकार पहले ही यूपी के कई जिलों में हजारों चरखे बांट चुकी है।
कलराज के बोल
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत यूपी में पिछले दो सालों के दौरान कुल 9256 इकाइयों की स्थापना कर 91663 लोगों को रोजगार दिया गया। इसके लिए केन्द्र सरकार ने पिछले दो सालों में करीब 314 करोड़ का अनुदान दिया।
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत यूपी में कुल 89157 प्रस्तावों पर 3865.61 करोड़ रूपये की सहायता की गारंटी उपलब्ध करायी गयी।
- यूपी में कुल आठ राष्ट्रीय स्तर एवं 75 राज्य स्तर के वेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित किए गये है ताकि एमएसएमई की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- यूपी में चार टूल रूम के माध्यम से 17719 इकाईयों को सहयोग प्रदान करते हुए करीब 61 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।
