- राज्य सरकार का दावा एनएच 74 घोटाले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
- केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र के बाद मामले में शुरू हुई राजनीति
DEHRADUN:
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में एनएच 7ब् घोटाले पर सीएम को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की संस्तुति रोकने की बात की है। इधर केन्द्रीय मंत्री के पत्र के बाद प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए एनएच घोटाले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात को दोहराया है।
पत्र पर राजनीति
आपको बताते चलें कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से सीएम को लिखे खत में सीबीआई जांच की संस्तुति पर विचार करने की बात को लेकर उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम फंडिग का नहीं है। निर्माण कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच होने से कार्य करने में परेशानी हो सकती है। गडकरी ने चारधाम के लिए प्रस्तावित आल वेदर रोड की भी बात की है। गडकरी ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसर उत्तराखंड में सड़क निर्माण को लेकर काफी संवेदनशील हैं। केन्द्रीय मंत्री के पत्र की बात सामने आने के बाद से विपक्ष ने सरकार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़ा किया है।
क्या है एनएच 7ब् घोटाला
रामनगर से सितारगंज तक प्रस्तावित एनएच 7ब् के चौड़ीकरण की कवायद में जमीन के अधिग्रहण में हुए तीन सौ करोड़ रुपये के खेल में कुमाऊं के मंडलायुक्त की सिफारिश पर छह अफसरों को निलंबित करते हुए मामले की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई सिफारिश की गयी थी। मंडलायुक्त की जांच में पाया गया था कि करीब चार वषरें तक हुई इस जालसाजी में एसडीएम व तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के साथ ही कुछ बड़े अधिकारियों, नेताओं और नौकरशाहों की भी भूमिका सामने आ सकती है। इसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति की गयी थी। सीएम के आदेश पर शासन ने सीबीआई को जांच के लिए खत भी लिख दिया था। सीबीआई को खत लिखने के बाद घटना से संबंधित समस्त दस्तावेज कोषागार के डबल लॉकर में रख दिये गये।
कोर्ट में देंगे चुनौती
एनएच घोटाले में सीबीआई की जांच को केन्द्र द्वारा आनाकानी करने को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि एनएच घोटाले की जांच मामले में केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराने में आनाकानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय में शीघ्र याचिका दायर की जायेगी। चौहान ने आरोप लगाया कि एनएच 7ब् में कई सफेदपोश लिप्त और बड़े अधिकारी संलिप्त है। जिन्हें केंद्र सरकार बचाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार का राग अलापने वाली भाजपा सरकार छोटी-छोटी चीजों की सीबीआई जांच करा देती है, लेकिन इतने बड़े घोटाले को दबाना चाहती है, लेकिन हम भाजपा को उनके मंसूबो में कामयाब नही होने देंगे। इसके लिए आंदोलन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए।
केन्द्रीय मंत्री के पत्र से साफ है कि बीजेपी सरकार एनएच घोटाले में लिप्त नेताओं व अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। नैतिकता के नाते भी सरकार को भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की जांच एक सक्षम एजेन्सी से कराकर दोषियों खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिये।
प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी
