-ट्रांसफर के तीन-चार साल बाद भी सरकारी आवासों में जमे हैं पुलिसकर्मी
- एसएसपी ने दिया आदेश, सभी की तनख्वाह से होगी किराया वसूली
-कब्जे के चलते किराए पर रहने को मजबूर हैं ट्रांसफर होकर आने वाले पुलिसकर्मी
दूसरों की जमीन-मकान से अवैध कब्जे छुड़ाने वाली पुलिस को खुद भी यही दर्द है। पुलिस लाइन और थानों के सरकारी क्वार्टरों में अवैध कब्जा है। यह अवैध कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि पुलिसवालों ने ही किया है। हालांकि एसएसपी ने इन अवैध कब्जों पर अब तल्ख रुख अपनाया है। उन्होंने सरकारी क्वार्टरों में कब्जा किए सभी पुलिसकर्मियों की तनख्वाह से किराया वसूली का आदेश दिया है।
इसलिए छोड़ने को नहीं तैयार
वाराणसी पुलिस लाइन में ऐसे कई परिवार मिल जाएंगे, जिनमें पुलिसकर्मी का ट्रांसफर तीन या चार साल पहले ही किसी दूसरे जिले में हो चुका है। मगर परिवार यहीं के आवासों में रह रहा है। पुलिस लाइन आवासों में पानी-बिजली आदि की सुविधाएं बाकी शहर से बेहतर हैं। इसके अलावा यहां सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, न ही आवास के रखरखाव के लिए अपनी जेब से कोई खर्च करना पड़ता है। ऐसे में तमाम पुलिसकर्मी हैं जो ट्रांसफर के बावजूद सरकारी आवास छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
160 में है कब्जा
वाराणसी पुलिस लाइन में लगभग 700 सरकारी आवास हैं। जबकि कोतवाली परिसर और अन्य थानों को मिलाकर लगभग 100 आवास हैं। इनमें टाइप 1, 2, 3 के अलावा आवासीय फ्लैट और ट्रांजिट हॉस्टल भी हैं। पुलिस लाइन के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल कुल 160 आवास उन पुलिसकर्मियों के कब्जे में हैं जिनका तीन या चार साल पहले गैर जिले में ट्रांसफर हो चुका है। कई ऐसे भी हैं जो 8 या 10 साल से इन आवासों में काबिज हैं। इसका नतीजा है कि दूसरे जिलों से ट्रांसफर होकर आने वाले पुलिसकर्मियों को आवास नहीं मिल पा रहा है और वह यहां-वहां किराए पर रह रहे हैं। आवास आवंटन के 500 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हैं।
31 मार्च के बाद होगी वसूली
एसएसपी आरके भारद्वाज ने आवासों पर कब्जा करने वाले पुलिसकर्मियों की लिस्ट मंगाई है। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे पुलिसकर्मियों को नोटिस दी जाए और 31 मार्च तक आवास नहीं छोड़ने वालों की तनख्वाह से आवास के किराए की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी, रिटायरमेंट या ऐसे किसी अपरिहार्य कारणों पर उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती हे, इसके बाद हर हाल में आवास खाली करना होगा।
एक नजर
700
आवास हैं वाराणसी पुलिस लाइन में
100
से ज्यादा कोतवाली और अन्य थाना परिसरों में
160
आवासों पर है ट्रांसफर हो चुके पुलिसकर्मियों का कब्जा
500
से ज्यादा आवास आवंटन के नए आवेदन हैं पेंडिंग
वर्जन
पुलिस के इन कब्जेदारों से परेशानी पुलिस को ही हो रही है। नियमों की अनदेखी कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में इनसे रिकवरी कराने के आदेश दिए गए हैं।
आरके भारद्वाज, एसएसपी
