ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंर्तगत ऋषिकेश में प्रस्तावित है रेल पुल

यूपीसीएल 90 दिन, जल संस्थान 30 दिन में लाइन शिफ्टिंग का काम करेगा पूरा

DEHRADUN:

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंर्तगत ऋषिकेश में प्रस्तावित रेल पुल के लिए यूपीसीएल 90 दिन, जल संस्थान फ्0 दिन में लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूरा करेगा।

ड्राफ्ट नीति होगी तैयार

सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को सचिवालय में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के कायरें की समीक्षा की। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम ने ऋषिकेश में प्रस्तावित रेल पुल के लिए यूपीसीएल, पिटकुल और जल संस्थान को तय समय सीमा के अंदर विद्युत और पेयजल लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए। आरवीएनएल के प्रस्ताव पर सरकार ने भ् करोड़ रुपए चारों जनपदों चमोली, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में उनकी भागीदारी के अनुरूप प्रशासनिक खर्चो को बांटने के लिए शासनादेश जारी कर चुका है। बैठक में चारों जनपदों में भू-अधिग्रहण के लिए आवश्यक पुनर्वास और विस्थापन नीति को जल्द बनाने के निर्देश दिए गए। चमोली एक जून, पौड़ी क्0 जून, रुद्रप्रयाग और टिहरी 0भ् जून तक ड्राफ्ट नीति तैयार कर लेंगे।

नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की करेंगे मांग

सीएम ने प्रभावित भवनों के मुआवजे के निर्धारण हेतु व्यावहारिक और जनता के प्रति संवेदनशील मानक तय करने के निर्देश दिए। प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार चारों जनपदों में ब्7 गांवों में, ब्क्क् भवन रेल लाइन की जद में आएंगे। सभी जनपदों में रेल लाइन के कायरें का समन्वय करने के लिए गढ़वाल के अपर मण्डल आयुक्त हरक सिंह रावत को मुख्य समन्वयक अधिकारी तैनात किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि चमोली जनपद में अक्टूबर तक और अन्य तीन जनपदों में दिसम्बर तक मुआवजा घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने को लेकर पीएम को पत्र लिखकर अनुरोध करने की बात कही। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव डा। उमाकांत पवांर, सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, कमिश्नर गढ़वाल मण्डल विनोद शर्मा, अरविंद सिंह ह्यांकी सहित उत्तराखंड सरकार और आरवीएनएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।