- कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- डेढ़ माह में एक बार मंत्री रहेंगे जनपद प्रवास पर
DEHRADUN: अब हर जिले में महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित किया जाएगा। डेढ़ महीने में एक बार प्रभारी मंत्री जिलों में प्रवास पर रहेंगे, जबकि प्रत्येक सोमवार को हर जिले के डीएम सुबह क्0 से दोपहर क्ख् बजे तक दो घंटे जनता की समस्याएं सुनेंगे और तत्काल प्रभाव से जनसमस्याओं का निराकरण भी करेंगे।
श्रम व सेवायोजन का एकीकरण
बुधवार को राज्य मंत्रीमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी की बेटी की शादी के लिए अनुदान राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है। चार हजार से बढ़ाकर अनुदान राशि को भ्0 हजार कर दिया गया है। एसडीआरएफ में अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कौशिक ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का नाम खाद्य एवं उपभोक्ता मामले रखने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जबकि श्रम एवं सेवायोजन विभाग को एक कर श्रम, सेवायोजन, रोजगार एवं कौशल विभाग नाम दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
संपत्ति खरीद पर बढ़ाई छूट
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कोषागार निदेशालय के तहत डाटा सेंटर के तकनीकी संवर्ग में आउटसोर्स के बदले में प्रतिनियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है। ऐसे ही कैबिनेट में महिलाओं को संपत्ति की खरीद पर ख्भ् प्रतिशत छूट की सीमा ख्0 से बढ़ाकर ख्भ् लाख कर दी गई है, लेकिन यह छूट दो बार ही पात्रों को मिल पाएगी।
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भवन सामग्री की दरों पर अंकुश
आयुष शिक्षा के तहत शिक्षक संवर्ग के कार्मिकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा म्0 से बढ़ाकर म्भ् वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। खनन सामग्री की बढ़ती दरों पर कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट ने चीफ सेक्रेटरी को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया है। इस दौरान मुख्य सचिव एस रामास्वामी व सचिव वित्त अमित नेगी मौजूद रहे।
