LUCKNOW (6 Oct) lucknow@inext.co.in: योगी सरकार के छह माह का कार्यकाल पूरा होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी समेत अपने विभागों की उपलब्धियों का बखान करने के दौरान दावा किया कि प्रदेश सरकार वर्तमान में रोजाना 25 किमी सड़क का निर्माण कर रही है जिसे नये साल में बढ़ाकर रोजाना 35 किमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खराब काम करने वाले दागी ठेकेदारों के साथ अफसरों को भी दंडित किया गया है। छह बड़े ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा 19 अन्य ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और दो के खिलाफ कार्रवाई की कवायद शुरू की जा चुकी है। इसी तरह 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया गया है तो 88 को कड़ी चेतावनी दी गयी है।

 

शानदार सड़कों का हो उत्तर प्रदेश

इस दौरान केशव मौर्य ने विभाग के नये स्लोगन 'प्रदेश सरकार का है संदेश, शानदार सड़कों का हो उत्तर प्रदेशÓ का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के लिए पहली बार भाभा सेंटर के साथ ट्रेनिंग कराई जा रही है। सड़कों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराने का फैसला लिया गया है। इसके बावजूद शिकायत आने पर ठेकेदार के साथ संबंधित अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार शिलान्यास के साथ उद्घाटन की तारीख भी तय कर रही है। हम पिछली सरकार की अधूरी योजनाओं को भी पूरा कर रहे हैं। पहले एक साल में करीब सौ सेतु बनते थे, हम हर दूसरे दिन एक सेतु बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ रहे है। हमारी प्राथमिकता है कि हर परियोजना अपने तय समय से आधे वक्त में पूरी की जाए।

 

लखनऊ में बनेंगी 7 एलिवेटेड रोड

इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के महानगरों के लिए तमाम नई योजनाएं भी शुरू की जा रही है। इनमें गोरखपुर में दो राष्ट्रीय मार्गों को जोड़कर 30 किमी लंबे बाईपास का निर्माण, इलाहाबाद में 76 किमी लंबी रिंग रोड़ का निर्माण, इलाहाबाद में गंगा नदी पर चार किमी लंबा छह लेन का पुल, लखनऊ में सात मार्गों पर एलिवेटेड रोड़ का निर्माण और कानपुर, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद में 10,900 करोड़ की लागत से बाईपास और रिंग रोड का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा 6,260 किमी के 73 मार्गों को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की सहमति प्राप्त हो चुकी है। बुंदेलखंड में झांसी से जालौन-उरई-बेला होते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे तक 320 किमी फोर लेन सड़क के निर्माण की सहमति भारत सरकार ने दे दी है।

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खाद्य प्रसंस्करण में देंगे रोजगार

खाद्य प्रसंस्करण महकमे का जिम्मा भी देख रहे केशव मौर्य ने दावा किया कि उनकी योजना ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित कराना है। इससे किसानों की आय दोगुनी के बजाय चार गुना तक हो सकती है। प्रदेश में सात मेगा फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। वहीं दिल्ली में आगामी 3 नवंबर से शुरू होने वाले वल्र्ड फूड इंडिया आयोजन में यूपी पार्टनर की भूमिका अदा करेगा। नई खाद्य प्रसंस्करण नीति से 30 हजार प्रत्यक्ष और 90 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराए जाएंगे।

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मल्टीप्लेक्स, फिल्म सिटी को प्राथमिकता

अपने विभाग मनोरंजन कर को भी केशव ने नई सूरत देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में बंद पड़े 700 सिनेमाघरों को चालू करने की योजना बनाई गयी है। दो माह के भीतर 25 को दोबारा शुरू करने के आवेदन भी आ चुके हैं। प्रदेश के 58 जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है। ऐसे दस जिलों में मल्टीप्लेक्स बनाने का प्रस्ताव आया है। हमने राजस्व बढ़ाने के लिए आईपीएल मैचों में मनोरंजन कर लगाया है। इन कवायदों से लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण करने की दिशा में भी गंभीरता से विचार चल रहा है।

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