- आरटीओ के ई-सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी कर रहा परिवहन विभाग

- कैशलेस ट्रांजैक्शन से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस आदि सभी कार्य

- विभाग के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत, दलालों पर भी लगेगा अंकुश

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utkarsh.srivastava@inext.co.in

GORAKHPUR: आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए परिवहन विभाग में मंथन चल रहा है। आरटीओ ऑफिस से जुड़े सभी कामों को कैशलेस करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के बाद अब ई-सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी शुरू हुई है। इन ई सुविधा केंद्रों पर लाइसेंस फॉर्म भरने, टैक्स जमा करने, डुप्लीकेट लाइसेंस का आवेदन व फीस जमा करने सहित कई कार्य होंगे। साथ ही इससे आरटीओ दफ्तरों के बाहर बैठे दलालों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। उम्मीद है कि जल्द ही गोरखपुर सहित प्रदेश भर में ई-सुविधा केंद्रों की शुरूआत कर दी जाएगी।

अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पी गुरु प्रसाद ने बताया कि इसके लिए अभी हाल ही में एक बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। इसमें गुजराज, तेलंगाना, असोम, तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी शामिल थे। इसमें डिजिटाइजेशन को लेकर कैशलेस व्यवस्था लागू करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों में होने वाले सभी तरह के कैश लेनदेन को बंद करने के बारे में प्रयास जारी है। हालांकि अभी आरटीओ दफ्तरों ने लाइसेंस और वाहनों से संबंधित कार्यो के लिए लोगों को 26 तरह के कैश ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, जिनमें से 13 ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन किया जा चुका है। जल्द ही बचे कैश लेनदेन को भी ऑनलाइन करने की कवायद की जाएगी।

बंद होगी दलालों की मनमानी

आरटीओ के ई सुविधा केंद्र खोलने के पीछे आरटीओ ऑफिस में होने वाला भ्रष्टाचार भी कारण है। साथ ही इससे लोगों को किसी कार्य के लिए बार-बार आरटीओ ऑफिस का चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिल सकेगा। ई-सुविधा केंद्र खुलने के बाद लोगों को आरटीओ संबंधित किसी काम के लिए यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, पूरी तरह कैशलेस व्यवस्था लागू होने से आरटीओ से लेकर ई-सुविधा केंद्रों पर किसी काम के लिए कर्मचारियों या दलालों द्वारा वसूली भी नहीं की जा सकेगी।

वर्जन

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें ई-सुविधा केंद्र खोला जाना भी शामिल है। इससे पब्लिक को काफी राहत तो मिलेगी ही। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी पूरी तरह अंकुश लग सकेगा।

- पी गुरु प्रसाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यूपी