-दून सहित राज्य में करीब नौ हजार पीआरडी कार्मिकों की तमाम विभागों में तैनाती
-अकेले देहरादून में 734 से अधिक पीआरडी कर्मी हैं तैनात
-पीआरडी कर्मियों को ईपीएफ का लाभ दिए जाने के लिए शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
DEHRADUN: सरकारी विभागों में तैनात करीब नौ हजार पीआरडी कर्मियों को अब पीएफ का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं ऐसे कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ दिए जाने के साथ ही सुरक्षा कर्मी, चौकीदार, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स व चतुर्थ श्रेणी जैसे सीमित पदों के दायरे को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो टेक्नीशियन, आईटीआई आदि पदों पर पीआरडी कर्मियों को नियुक्ति दिए जाने के लिए भी पीआरडी मुख्यालय की तरफ से शासन को प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
वर्तमान में मिलते हैं रोजाना ब्00
सूबे में इस वक्त करीब नौ हजार पीआरडी कार्मिक कई विभागों में कार्यरत हैं। जिसमें से 7भ्00 महिला पुरुष ट्रेंड कार्मिक हैं तो करीब क्म्00 कार्मिक अनट्रेंड हैं। अकेले देहरादून में 7फ्ब् पीआरडी कर्मचारी सचिवालय से लेकर कई विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभागों में कार्यरत पीआरडी कार्मिकों को वर्तमान समय में ब्00 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित मानदेय दिया जाता है। जबकि इससे पहले फ्00 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। लेकिन पिछले साल मानदेय बढ़ाए जाने के बाद इसका सबसे बड़ा असर कई कार्मिकों पर पड़ा। कइयों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसकी वजह यह रही कि पीआरडी के लिए सीमित बजट था। मानदेय तो बढ़ाया गया, लेकिन कार्मिकों की संख्या ज्यादा होने के कारण बजट नहीं बढ़ा। जिसके कारण कुछ कर्मचारियों की सेवाओं पर आरी चली। फिलहाल पीआरडी मुख्यालय की तरफ से बजट बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी है।
दूसरे पदों पर भी सेवाएं देने की तैयारी
पीआरडी मुख्यालय की तरफ से पीआरडी कार्मिकों के हित में पीएफ व ईएसआई जैसी सुविधा शुरू किए जाने के लिए भी पीआरडी शासन को प्रस्ताव भेजने के तैयारी पूरी कर चुका है। बताया जा रहा है शासन इस पर सहमति बनाने के लिए पूरी तरह से मूड में है। इसके अलावा अब तक तमाम विभागों में पीआरडी कार्मिक सुरक्षा कर्मी, चौकीदार, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन विभागों से बाकी पदों के लिए आने वाली डिमांड को देखते हुए निदेशालय अब बाकी पदों पर भी पीआरडी कार्मिकों को सेवाएं देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पीआरडी की जरिए जो युवा अपनी सेवाएं देंगे, उनके पास वैसे क्वालिफिकेशन होनी भी जरूरी होगी। उसी आधार पर विभाग से आने वाली डिमांड के आधार के बाद ही उनका चयन हो पाएगा। डायरेक्टर प्रशांत आर्य के अनुसार अब तक सीमित पदों पर ही पीआरडी कर्मियों की नियुक्तियां हुआ करती थी। लेकिन अब विभागों से दूसरे पदों की भी डिमांड आ रही है। ऐसे में नए पदों पर भी प्लेसमेंट दिए जाने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा जा रहा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद नए पदों पर भी तैनाती संभव हो सकेगी।
