- सेंटर्स निर्धारण के बाद जांच को जिला समिति के पास भेजेगा प्रपोजल
LUCKNOW: अगले साल यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स के निर्धारण में डीएम व कमिश्नर की निगरानी में होंगे। सेंटर तय करने में डीएम व कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। बोर्ड इसके लिए साफ्टवेयर से एग्जाम सेंटर्स का निर्धारण ऑनलाइन तय कर जिला स्तरीय कमेटी को भेजेगा। वहां से फाइनल लिस्ट मंडल स्तर पर कमिश्नर अध्यक्षता में गठित कमेटी के पास भेजी जाएगी। यहां से तय की गई लिस्ट ही यूपी बोर्ड को भेजी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एग्जाम सेंटर्स की नई नीति निर्धारण का प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा है।
पुराने नियम में किया था बदलाव
अभी तक यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर्स का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी करती है। इसके बाद सेंटर्स की सूची मंडल स्तर पर गठित कमेटी को भेजी जाती है। यहां से फाइनल एग्जाम सेंटर्स की सूची बोर्ड को भेजने का प्रावधान है। असल में हर साल बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटर्स बनवाने को लेकर डीआईओएस पर काफी दबाव रहता है। शिक्षा माफिया भी सेटिंग के जरिए कई ऐसे विवादित स्कूलों को सेंटर बनवाने में कामयाब हो जाते हैं जहां नकल की संभावना हो। इस पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड ने 2016 के हाईस्कूल और इंटर एग्जाम सेंटर ऑनलाइन बनाने का निर्णय लिया है।
हर लेवल पर चेक प्वाइंट
प्रस्तावित नई परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति के तहत बोर्ड ने ऑनलाइन सेंटर्स बनाने के लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया है। इसके लिए बोर्ड हर जिले के एग्जाम सेंटर्स तय करेगा। उसके बाद यह सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी जाएगी। इसमें बाकायदा चेक प्वाइंट दिए जाएंगे, जिसमें एग्जाम सेंटर्स की दूरी, छात्र संख्या, स्वकेंद्र आदि का जिक्र होगा। डीआईओएस की चेकिंग के बाद यदि कोई सेंटर छूट गया हो या गड़बड़ी हो तो आपत्ति लेकर संशोधन कर सकेंगे। जिला स्तरीय कमेटी से पास करने के बाद एग्जाम सेंटर्स की सूची मंडल स्तर पर गठित कमेटी को भेजी जाएगी।
165 स्कूलों ने अपलोड किया ब्यौरा
एग्जाम सेंटर्स बोर्ड खुद निर्धारित करेगा। इसके लिए 26 सितंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षकों को एग्जाम सेंटर्स बनाने जाने के संबंध में स्कूलों का ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राजधानी में बुधवार तक करीब 165 कॉलेजों ने स्कूल का ब्यौरा अपलोड किया। इनमें से करीब 70 स्कूलों ने ही डीआईओएस कार्यालय में अपलोड ब्यौरे की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई है।
प्रस्तावित नई एग्जाम सेंटर्स निर्धारण नीति में बोर्ड साफ्टवेयर के माध्यम से तय करेगा। यह सूची डीआईओएस के पास भेजी जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी हो तो उसे संशोधित किया जा सके। शासन की मंजूरी मिलते ही नई नीति जारी कर दी जाएगी।
-शैल यादव, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद
