दिल्ली के उपराज्यपाल जनरल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी जंग को थामने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों को संविधान के मुताबिक काम करने की सलाह दी है. सोमवार को पत्रकारों से वार्ता में गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है. यहां के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास निश्चित संवैधानिक दायित्व है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पर अधिकार को लेकर नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई और तीखी हो गई है. बहुमत के बल पर दबाव कायम करने की केजरीवाल की रणनीति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को संवैधानिक मर्यादा में रहने की नसीहत दी है और यह भी साफ कर दिया है कि अधिकार के मामले में असली ताकत उनके ही पास है. उपराज्यपाल ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए रविवार को केजरीवाल को निर्देश दिए थे कि वे अपना वह आदेश वापस लें जिसमें अधिकारियों से कहा गया है कि सरकार से संबंधित सभी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से उप राज्यपाल के पास जाएंगी.

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