गंगानगर एक्सटेंशन में बिना मुआवजा जमीन पर कब्जे का किसान कर रहे विरोध
किसानों के विरोध को देख वीसी ने छोड़ा कार्यालय, किसान आक्रोशित
आज होगी एमडीए वीसी, एडीएम और एसपी ग्रामीण की वार्ता
Meerut। गंगानगर एक्सटेंशन (अब्दुल्लापुर) में किसानों को मुआवजा दिए बिना जमीन पर कब्जे के विरोध में किसानों का आक्रोश उग्र रूप ले रहा है। पिछले 4 दिनों के घटनाक्रम के बाद मंगलवार को रालोद नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने एमडीए उपाध्यक्ष का घेराव किया। विरोध बढ़ता देख एमडीए वीसी किसानों को सभागार में बैठाकर कार्यालय से चले गए। जिस पर किसानों का गुस्सा भड़क गया। एमडीए सचिव ने जैसे-तैसे किसानों को समझाया। तय हुआ कि आज (बुधवार) किसानों की वीसी से वार्ता कराई जाएगी, इसके बाद ही किसानों का आक्रोश थमा।
रालोद ने किया नेतृत्व
मंगलवार दोपहर 2 बजे किसानों को लेकर एमडीए पहुंचे रालोद नेता राममेहर, जिलाध्यक्ष राहुल देव आदि ने वीसी कार्यालय का घेराव किया। आरोप है कि एमडीए वीसी साहब सिंह ने किसानों को सभागार में बैठा दिया और खुद बिना मिले कार्यालय से चले गए। कुछ देर के इंतजार के बाद वीसी के स्थान पर सचिव राजकुमार, चीफ इंजीनियर दुर्गेश श्रीवास्तव, तहसीलदार करनवीर सिंह, एक्सईएन आशु मित्तल आदि अधिकारी किसानों के पास पहुंचे जिस पर किसान भड़क गए।
आज होगी बैठक
गंगानगर एक्सटेंशन पर बुधवार को पुलिस, प्रशासन और एमडीए के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक होगी। सचिव के इस आश्वासन के बाद ही किसान शांत हुए तो किसानों ने मांग की कि बैठक में वीसी के साथ-साथ एडीएम (एलए) और एसपी देहात भी मौजूद रहें। सचिव ने वीसी से बात की जिस पर वीसी ने किसानों से वार्ता के लिए बुधवार 11 बजे का समय तय किया है।
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इनसेट
नहीं हुआ एक्सटेंशन में काम
मेरठ: गंगानगर एक्सटेंशन में चौथे दिन पुलिस के न पहुंचने कारण काम नहीं हुआ। हालांकि एमडीए की टीम मौके पर पहुंची किंतु पुलिस के न होने से कर्मचारी काम करने का साहस नहीं जुटा सके। उधर, दोपहर में बारिश भी शुरू हो गई। अब बुधवार से वहां विकास कार्य शुरू होगा। वहीं एमडीए इस बार एक्सटेंशन की पूरी जमीन (204 एकड़) जमीन पर किसानों से कब्जा लेने का मन बना लिया है। किसानों का विरोध और हमले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था 30 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
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मुक्त हुई जमीन वापस लेगा एमडीए
मेरठ: गंगानगर एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहीत हुई 246 एकड़ जमीन में से करीब 36 एकड़ जमीन शासन से अर्जन कर दी थी। एमडीए ने एक बार फिर शासन को अर्जन मुक्त जमीन को वापस अधिग्रहित करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। बता दें कि पूर्व में कमिश्नर के निर्देश पर एमडीए ने इस फैसले के खिलाफ प्रत्यावेदन शासन को भेज दिया। एमडीए वीसी साहब सिंह ने बताया कि शासन को फिर से रिमाइंडर भेजा गया है।
