-निगम की 300 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण की चपेट में
-पांच सालों से अरबन पुअर योजना लटकी अधर में
-निगम प्राइवेट सर्वे कराकर हटाया जाएगा अतिक्रमण
DEHRADUN : राजधानी में अतिक्रमणकारियों ने गरीब लोगों के हकों पर डाका डाला हुआ है। एक ओर तो नगर निगम की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, तो वहीं इसके विपरीत निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मौजूदा समय में निगम की फ्00 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है।
फ्00 हेक्टेयर पर कब्जा
निगम की सिटी में 7फ्भ् हेक्टेयर जमीन में से फ्00 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हो रखा है। शायद ही सिटी का कोई ऐसा एरिया होगा, जहां पर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होगा। डिस्पेंसरी रोड, दून विहार, इंद्रा कॉलोनी, राजेंद्र नगर, धर्मपुर, राजपुर, बिंदाल, रिस्पना नदी के किनारे सहित सिटी में अधिकांश जगह निगम की जमीन अवैध कब्जों की गिरफ्त में है। जेएनएनयूआरएम की बेसिक सर्विस टू अरबन पुअर योजना (ख्008-09) के तहत राजधानी में आवास बनाए जाने थे। चकसाला में क्म्0 यूनिट, खाला बस्ती में 80 और धर्मपुर फेज-टू में ब्ख्0 आवास बनाए जाने की प्लानिंग थी, लेकिन इनके लिए निगम को जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस कारण योजना अधर में लटकी हुई है।
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अतिक्रमण की जद में एरिया
डिस्पेंसरी रोड, दून विहार, इंद्रा कॉलोनी, राजेंद्र नगर, धर्मपुर, राजपुर, बिंदाल, जाखन, डालनवाला, अजबपुर, बसंत विहार, रिस्पना नदी के किनारे आदि।
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निगम कर रहा हौसले बुलंद
निगम की करोड़ों की जमीन अतिक्रमण की जद में है। इसके बावजूद निगम अतिक्रमण को ध्वस्त करने में हर बार विफल साबित होता है। निगम कुछ दिन अभियान चलाए जाने के बाद फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। इसी का नतीजा है कि अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और साल दर साल निगम की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है।
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निगम कराएगा सर्वे
लगातार हो रहे कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए निगम पूरी सिटी में सर्वे का काम शुरू करेगा। उधर, एमएनए हरक सिंह रावत के अनुसार अब निगम की जमीन पर बिल्कुल भी अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। निगम अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगा।
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'निगम की करीबन फ्00 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे हो रखे हैं। निगम की ओर से प्राइवेट सर्वे करवाया जा रहा है। ताकि, किस एरिया में कितना अतिक्रमण है इसकी सही जानकारी हो सके। जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके निगम की जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाने का काम शुरू किया जाएगा.'
-विनोद चमोली, मेयर।
