अंतिम फैसला सीबीटी की बैठक में
सूत्रों के मुताबिक इस दर पर ब्याज देने से ईपीएफओ के पास कुछ सरप्लस फंड बचेगा. अगर 8.75 फीसद ब्याज की पेशकश की गई तो संगठन को नुकसान होगा. इसलिए पिछले वित्त वर्ष के ब्याज दर को बनाए रखने पर सहमति बन रही है. ईपीएफओ की सलाहकार संस्था वित्त एवं निवेश समिति ने 8.5 फीसद ब्याज की सिफारिश की है. इस पर अंतिम फैसला संगठन की शीर्ष निर्णय संस्था केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में होगा. केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 23 सितंबर को यह बैठक होगी. सीबीटी की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा.

Business News inextlive from Business News Desk