-सेवानिवृत कर्मचारियों को अधिक भुगतान मामले में शासन ने एमडीए की खिंचाई
-शासन ने डीएम से मांगी 15 दिन में स्पष्ट आख्या, मांगे आदेश करने वाले अफसरों के नाम
Meerut: सेवानिवृत कर्मचारियों को अधिक भुगतान मामले में शासन ने एमडीए को फटकार लगाई है। इस संबंध में शासन ने डीएम से पंद्रह दिनों के भीतर सेवानिवृत कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने वाले अफसरों के नाम और डिटेल मांगी है।
अधिक भुगतान का है मामला
मेरठ विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत कर्मचारियों के भुगतान में खेल कर दिया गया। इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय लाखों रुपए का अधिक भुगतान कर दिया गया। दो लेखपालों को राजस्व विभाग के लेखपालों के वेतनमान के मुताबिक वेतन दिया गया और तीन अन्य कर्मियों को भी प्राधिकरण के निर्धारित वेतनमान से अधिक वेतनमान के मुताबिक भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2001 में उक्त अनियमितता को लोकल ऑडिट में पकड़ भी लिया गया था। तभी से इन मामलों में जांच और अधिक भुगतान की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। इनमें से एक लेखपाल ओमपाल धनकड़ जून 2015 को सेवानिवृत हुए तो उनके सेवानिवृति देयकों का भुगतान रोक लिया गया। उनपर 6.87 लाख रुपये का अधिक भुगतान प्राप्त करने का आरोप है।
शासन ने लगाई फटकार
रिटायरमेंट के बाद एक लेखपाल ने अपने देयकों के भुगतान के लिए एमडीए में प्रार्थनापत्र दिया है। जिस पर एमडीए वीसी राजेश यादव ने शासन से अनुमति मांगी है। इसी बीच एक शिकायत के आधार पर सतर्कता अनुभाग ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी। जिसपर कार्रवाई करते हुए शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के उपसचिव कुल्लु प्रसाद द्विवेदी ने डीएम को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने डीएम से 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है।
