-कैबिनेट के फैसले-

रांची: राज्य कैबिनेट ने रांची-दुमका-रांची विमान सेवा शुरू करने के लिए कंपनियों को न्यूनतम सीट सुनिश्चित होने की गारंटी दी है। केंद्र प्रायोजित रीजनल कने1िटविटी स्कीम के तहत सरकार विमानन कंपनियों को अतिरि1त सहयोग राशि देने के लिए तैयार हो गई है। 20 से कम सीटों वाले विमानों में प्रति माह अधिकतम 150 सीट की गारंटी सरकार देगी। इसी प्रकार 30 से अधिक सीटों वाले विमानों में 5 सीट प्रतिदिन की गारंटी सरकार देगी। कंपनियों के साथ इसे लेकर लि2िात करार होगा।

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मेडिकल कॉलेजों में 561 पद स्वीकृत

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में 100-100 एमबीबीएस सीट के लिए तीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को लेकर सरकार ने मेडिकल काउंसिल के मापदंडों के अनुरूप तीनों कॉलेज में 187-187 शिक्षकों की नियु1ित को स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार 561 शिक्षक नियु1त होंगे।

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प्रोजे1ट हाई स्कूलों में 5ाुगतान को स्वीकृति

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने प्रोजे1ट हाई स्कूल के शिक्षकों को एक जनवरी 1982 अथवा उनकी नियुक्ति की तिथि (जो बाद में हो) से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति दी है। इससे 352 शिक्षकों के लंबित वेतन के 5ाुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

- बंदोबस्त कार्यालयों के प्रारूपक सेवा संवर्ग (अराजपत्रित), मोहर्रिर सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) एवं मुंसरीम सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) की नियुक्ति (भर्ती) प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी) की धारा-68 के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गमन तथा इसके तहत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 के अध्याय 5 नियम 16 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब वि5ागीय अनुशंसा पर 20 प्रतिशत अवर उत्पाद निरीक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति।

- झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संगठन में आंशिक संशोधन। अब समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, विधि और ले2ा विशेषज्ञों को स्वतंत्र निदेशक पद पर र2ाने की स्वीकृति। पहले इसके लिए औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि ही आते थे।