- गांव को ओडीएफ कराने के लिए जिला पंचायती विभाग ने बनाई रणनीति
- प्रथम चरण में तीन ब्लॉकों को किया जाएगा शामिल, की जाएगी निगरानी
BAREILLY:
जिनके घर में टॉयलेट नहीं है, अब उन्हें अब सरकारी राशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा पेंशन समेत अन्य सरकारी लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। पंचायत राज विभाग ने यह कड़ा कदम स्वच्छता मिशन के तहत गांवों को ओडीएफ बनाए जाने की दिशा में उठाया है। ताकि, लोग सुविधाएं हासिल करने के लिए टॉयलेट यूज कर सकें।
रोक ली जाएगी पगार
पंचायती राज विभाग अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि गांव में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाने की संभावना है। स्वच्छकारों को सरकारी कर्मचारियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि पूर्व में हुए निरीक्षण में सरकारी कर्मचारियों के घर में शौचालय होने के बाद भी उनके द्वारा खुले में शौच किए जाने की पुष्टि हो गई थी। ऐसे में, वह कर्मचारी जिनके घर में शौचालय है, फिर भी वह उसका प्रयोग नहीं करते हुए मिलते हैं, तो उनकी पगार रोकने के लिए जिलाधिकारी से कहा जाएगा।
यहां से होगी शुरुआत
योजना के प्रथम चरण में क्यारा, बहेड़ी व भोजीपुरा ब्लॉक के करीब 10 हजार परिवारों को शामिल किया जाएगा। यहां 20 हजार लाभार्थियों के घरों में शौचालय बनाने वाले ग्रामीणों की स्वच्छता टीम निगरानी करेगी। लगातार 3 माह तक निगरानी और ट्रिगरिंग के बाद यदि शुरुआत में शौचालय इस्तेमाल होते हैं और बाद में यह बंद हो जाता है। तो लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। डीएसओ, समाज कल्याण विभाग से लाभार्थियों से सूची मांग जाएगी, जिसके बाद लाभार्थियों को चिह्नित किया जाएगा और फिर निगरानी होगी।
शौचालय बनवाने के बाद भी कई लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सरकारी सुविधाओं से वंचित होने के भय से वह शौचालय उपयोग करेंगे, ऐसी संभावना है।
वीके सिंह, डीपीआरओ
यदि यह योजना लागू होती है तो हर गांव तेजी से ओडीएफ हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेम से समझाने से समझते ही नहीं हैं।
राजू शमीम, समाजसेवी
बगैर सख्ती के लोग सही राह पर नहीं चलते हैं। देश को स्वच्छ बनाने के लिए यदि डराने की जरूरत पड़ रही है तो वह सही है।
चीकू सिंह, स्टूडेंट
हमारे गांव में भी कई लोग हैं, जिनके घर में शौचालय है पर प्रयोग नहीं करते हैं। पंचायत विभाग का यह प्रयास सराहनीय है।
हिमांशु पांडे, स्टूडेंट
