LUCKNOW प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों में सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। शनिवार को राज्यपाल राम नाईक से मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल ने इसके प्रमाण सौंपे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने किया।
प्रतिनिधिमंडल ने मीरजापुर के आरटीआइ कार्यकर्ता मनीष कुमार सिंह के उत्पीड़न का प्रकरण भी राज्यपाल के समक्ष रखा और गौतमबुद्ध नगर के जिला जज के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उर्वशी शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने अपने मुख्य सचिव के मार्फत मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को पत्र भेजा है और निष्पक्ष कार्यवाही कराने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में पीडि़त आरटीआई कार्यकर्ता मनीष, मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा, एडवोकेट रुवैद किदवई और तनवीर अहमद सिद्दीकी शामिल थे।
