-कोर्ट ने राज्य निर्वाचयन आयोग व राज्य सरकार से मांगा जवाब
>ALLAHABAD: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर प्रदेश के पंचायत चुनावों में अध्यापकों की ड्यूटी न लगाये जाने की मांग की है। याची का कहना है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से बच्चों के शिक्षा पाने के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
शैक्षिक काम हो रहा प्रभावित
यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा बीके मिश्र की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि पंचायत चुनावों में आयोग शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगा रहा है तथा शैक्षिक काम छोड़कर शिक्षकों पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। आयोग के इस निर्णय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनके शिक्षा पाने के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आयोग की तरफ से तर्क दिया गया कि सभी शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याची का कहना है कि शिक्षकों के अलावा भारी संख्या में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। कोर्ट ने याचिका में उठाये गये मुद्दे का गंभीर माना और पूछा कि क्यों न शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखा जाय। याचिका पर अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
