सीबीआइ ने दी कोर्ट में रिपोर्ट, चार जिलों की जांच जारी
सीबीआइ के अधिवक्ता ने कहा, अवैध खनन रोकने को तकनीकी का सहारा लेगी सरकार
प्रदेश में अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि कौशाम्बी व शामली जिले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। शेष चार जिलों की जांच चल रही है। सीबीआइ अधिवक्ता अमित मिश्र ने बताया कि नीचे से ऊपर तक के अधिकारी लिप्त पाये गये हैं, सीबीआइ सत्ता में बैठे लोगों की भूमिका की भी जांच रही है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन में जो भी अधिकारी लिप्त पाये जाएं किसी को भी बख्शा न जाए। कोई भी दोषी बचने न पाये ताकि लोगों के लिए एक सबक हो।
अमर सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए क्या तकनीकी अपनायी गयी है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एनडी सिंह शेखर ने कोर्ट को बताया कि सरकार अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पा रही है। जिला पंचायतें वाहनों से कर वसूल रही हैं। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने अवैध खनन पर रोक के कदम उठाये हैं। नियमावली में बदलाव किया गया है। वाहनों में जीपीआरएस लगाये जा रहे हैं। उन्होंने समय मांगा और कहा कि उठाये गये कदमों के ब्योरे के साथ हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही की जाय। मामले की सुनवाई 12 जनवरी 18 को होगी।
