RANCHI: हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पथ निर्माण व नगर विकास के सचिवों द्वारा जवाब नहीं दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अगली सुनवाई से पहले दोनों विभाग जाम से निपटने के लिए बनी पॉलिसी की अपडेट जानकारी नहीं देते हैं, तो कोर्ट कड़ा रुख अख्तियार करेगा।
जाम की स्थिति जस की तस
सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रशांत पल्लव ने बताया कि राजधानी में जाम की स्थिति जस की तस है। कई सड़कों पर जाम लगने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मीडिया में इसकी तस्वीरें भी छपी हैं। इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अगर इसके लिए कोई पॉलिसी बनी है तो कोर्ट को इससे अवगत कराएं।
कहां लगाए पॉल्यूशन डिस्प्ले बोर्ड
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पूछा है कि रांची सहित अन्य जिलों में प्रदूषण दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड कहां-कहां लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि आइपीआरडी शहर में प्रदूषण की स्थिति का प्रचार-प्रसार क्यों नहीं करता है। इसकी जानकारी समाचार पत्रों में देनी चाहिए, ताकि लोग अपने शहर की स्थिति से जागरूक हो सकें।
आवासीय इलाकों में व्यावसायिक कार्य
कोर्ट ने कहा कि आवासीय इलाकों में व्यावसायिक कार्य होते हैं, जिसकी वजह से भी जाम लगता है। इससे निपटने के लिए रांची नगर निगम ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों से अपडेट रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को तय है। बता दें कि इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता राहुल कुमार दास ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कांटा टोली सहित अन्य मार्गो पर जाम होने से हमेशा दुर्घटना होने की बता कही गई है।
