दादरी हादसे के बाद जगी सरकार
देश में तेजी से बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद को देख कर गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को नोटिस जारी कर धार्मिक भावनाएं भडक़ाकर देश में धर्मनिरपेक्ष वातावरण को कमजोर करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ऐसे मामलों को देखने के लिए एक अहम विभाग और उसके लिए कोष बनाने के विकल्प पर भी विचार करने का इरादा भी जाहिर किया है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कानून व्यवस्था मूल रूप से राज्य का विषय है, लेकिन गृह मंत्रालय दादरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना समेत देश भर में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी अनेक घटनाओं को लेकर काफी चिंतित है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों से कठोरता से निपटने की सलाह भी जारी की है।
उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट
गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार से दादरी की घटना पर रिपोर्ट मांगी थी और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाये। फिल्हाल अब तक राज्य सरकार ने इस बारे में अपना जवाब नहीं भेजा है। जिसके बाद सोमवार को मंत्रालय ने रिपोर्ट भेजने के लिए रिमाइंडर भेजा है।
नहीं थम रही मामले पर राजनीति
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