आई एकसक्लूसिव

एमडीए का एक्सटेंशन

- 124 गांव और 6 नगर पंचायत अब होंगे प्राधिकरण की सीमा में

-मेरठ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार को शासन की मंजूरी

-जनपद के सभी एसडीएम, बीडीओ को जारी किया गया नोटीफिकेशन

मेरठ। शहरी सीमाओं में आबादी के दबाव को कम करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण के विस्तार को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पूर्व सरकार में प्राधिकरण के जरिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन, विधानसभा चुनाव के चलते प्रस्ताव पाइप लाइन में था। सीमा विस्तार के तहत प्राधिकरण की सीमा में अब 6 स्थानीय निकाय के नगरीय क्षेत्रों के अलावा 124 राजस्व गांवों को भी शामिल किया गया है।

भेज दिया नोटिफिकेशन

एमडीए सचिव अवनीश शर्मा ने बताया कि सीमा विस्तार के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के बाद प्राधिकरण की ओर से विभिन्न तहसीलों के एसडीएम और ब्लाक के बीडीओ (ब्लाक डेवलेपमेंट ऑफिसर) को नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कीम के तहत न्याय पंचायत और राजस्व ग्राम अपनी सीमा के साथ प्राधिकरण में शामिल किए गए हैं।

6 स्थानीय निकाय शामिल

प्राधिकरण की सीमा में अब 6 स्थानीय निकाय शामिल हो गए हैं। इनमें खरखौदा नगर पंचायत, मवाना नगर पालिका परिषद, हस्तिनापुर नगर पंचायत, बहसूमा नगर पंचायत, सरधना नगर पालिका परिषद और लावड़ नगर पंचायत हैं। नगरीय क्षेत्रों के अलावा 124 राजस्व ग्रामों को भी प्राधिकरण में शामिल किया गया है।

ये बने एमडीए का हिस्सा

- सरधना नगर पालिका परिषद

- मवाना नगर पालिका परिषद

- हस्तिनापुर नगर पंचायत

- खरखौदा नगर पंचायत

-बहसूमा नगर पंचायत

- लावड़ नगर पंचायत

विकास की उम्मीद

प्राधिकरण की सीमा विस्तार से विकास की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग का दावा है कि मास्टर प्लान 2021 में बढ़े हुए क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बड़ी योजनाओं को प्लान में शामिल किया जा सकेगा। नई आवासीय योजनाओं के साथ व्यवसायिक योजनाएं डेवलप होंगी।

आपत्ति भी थी

एमडीए की सीमा विस्तार प्रक्रिया का वर्ष-2003 में शासन को भेजा गया गया था, इसके बाद संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। सरकार की टिप्पणी के बाद एक बार फिर विस्तारीकरण प्रस्ताव में बहसूमा, लावड़ और खरखौदा को शामिल किया गया। सरकार के विभिन्न सवालों के जबाव देकर प्रस्ताव को पूर्व सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट में रखा गया था।

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प्राधिकरण के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल गई है। एसडीएम और बीडीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 6 नगर पंचायतों के साथ 124 गांव प्राधिकरण की सीमा में शामिल हुए हैं।

-अवनीश शर्मा, सचिव, एमडीए