-वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम की बैठक में निर्णय

PATNA: सरकारी विभाग में सामानों की खरीदारी के लिए जेम पोर्टल यूज किया जाएगा। इसकी सीमा 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है। यह निर्णय गुरुवार को डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में हुई बैठक में लिया गया। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी पहली जनवरी से सचिवालय के सभी विभाग 50 हजार तक की सामग्री की खरीद जेम पोर्टल लागू कर दिया जाएगा।

हाईटेक होगी कार्य प्रणाली

डिप्टी सीएम ने कहा है कि एक अप्रैल से बजट, व्यय, पेंशन, राजस्व प्राप्ति, लेखा, अंकेक्षण, वेतन व ऋण प्रबंधन का काम नई सीएफएमएस

(Comprehensive Finance Management System) प्रणाली से होगा। इसके तहत पारदर्शिता के साथ वास्तविक समय में सूचना प्राप्त होगी तथा कागजी कार्रवाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

भारत सरकार का पोर्टल है जेम

जेम भारत सरकार द्वारा लांच किया गया एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल हैं। इस पोर्टल पर खरीद की जाने वाली सामग्री की दर प्रदर्शित रहेगी और खरीद के लिए संबंधित विभाग को (Escrow) इस्क्रो खाते में राशि रखनी होगी तथा सामान की आपूर्ति होने के बाद 10 दिन में भुगतान किया जाएगा। राज्य व देश के आपूर्तिकर्ता पोर्टल पर अपने सामान के मूल्य प्रदर्शित कर निबंधन करा सकेंगे।

50 हजार से अधिक के लिए टेंडर

डिप्टी सीएम ने कहा कि 50 हजार से अधिक की खरीद ऑनलाइन टेंडर के आधार पर की होगी। इसके पहले टेंडर और कोटेशन के आधार पर खरीद होती थी जिसमें कई तरह की गड़बडि़यों की संभावना रहती थी। वर्ष 2018-19 का बजट सीएफएमएस की नई प्रणाली से तैयार हो रहा है। इसके पहले वित्त प्रबंधन का कार्य सीटीएमआईएस ( Comprehensive Treasury Management System) के जरिए होता था जिसके अन्तर्गत पारदर्शिता का अभाव था।