RANCHI: झारखंड में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू तो कर दिया गया है। लेकिन, इसके इंप्लीमेंटेशन को न उद्योग विभाग तैयार है औन न अन्य विभाग ही इसमें इंट्रेस्ट ले रहे हैं। विभागों ने अब तक नोडल अफसर तक नियुक्त नहीं किए हैं। ऐसे में राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियां पहुंच ही नहीं रही हैं। जबकि ऑनलाइन आवेदन को लेकर कई कंपनियां उद्योग विभाग में क्वेरी कर रही हैं। लेकिन, पॉजिटिव रिस्पांस मिले, तब तो।
तीन माह में एक भी आवेदन नहीं
उद्योग विभाग द्वारा आरंभ किए गए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम में अब तक एक भी आवेदन नहीं आया है। जबकि आठ सितंबर को ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम एडवांटेज को शुरू किया था। इसके पूर्व सरकार ने सिंगल विंडो को एक्ट का रूप देने के लिए अध्यादेश भी जारी किया था। कई विभागों ने इसके लिए अपने एक्ट में बदलाव किया है। इसमें श्रम व वन, ऊर्जा, वाणिज्य कर, भू-राजस्व जैसे विभाग शामिल हैं।
प्रचार-प्रसार भी शुरू नहीं
उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए भी आवेदन नहीं आ रहे हैं। हमलोग विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार कराने की तैयारी भी कर रहे हैं। उद्योग विभाग कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रहा है, जो राज्य में इनवेस्ट के लिए इनवेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। रोड शो की तैयारी भी उद्योग विभाग कर रहा है। इंडिया से बाहर भी रोड शो करने की योजना है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी प्रचार-प्रसार की योजना है।
विभागों में को-ऑर्डिनेशन जरूरी
सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने के साथ ही सरकार ने योजना बनाई थी कि इन्वेस्टर्स को बस इन्वेस्ट करने की इच्छा जतानी है। इसके बाद सारा काम झारखंड सरकार सभी विभागों से को-आर्डिनेट कर करेगी। कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन देना है, रजिस्ट्रेशन, पर्यावरण क्लियरेंस, बिजली, पानी सभी तरह का क्लियरेंस सरकार कंपनी को देगी। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी होंगे, जो उद्योग विभाग के साथ को-आर्डिनेट कर काम करेंगे।
