-एमडीए अवस्थापना बैठक में केवल शासन के कामों को तरजीह
Meerut: महानगर में सुनियोजित विकास का खाका खींचने के लिए करीब डेढ़ सो करोड़ रुपए के कामों का प्रस्ताव बनाए बैठे एमडीए को उस समय धक्का लगा जब कमिश्नर ने केवल ख्8 करोड़ के कामों पर ही मंजूरी देते हुए केवल शासन के कामों को ही प्राथमिकता देने का फरमान सुनाया। मामला एमडीए की अवस्थापना बैठक से जुड़ा है। बैठक में बतौर हैसियत एमडीए अध्यक्ष पधारे कमिश्नर आलोक सिन्हा ने शासनादेश के कामों को ही तरजीह देने की बात कही।
क्या है मामला
मेरठ विकास प्राधिकरण में बुधवार को अवस्थापना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एमडीए वीसी राजेश यादव ने कमिश्नर आलोक सिन्हा के सामने डेढ़ सौ करोड़ के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव रखे, जिस पर कमिश्नर ने सभी प्रस्तावों पर गौर करते हुए इस संबंध में शासनादेश व जीओ दिखाने को कहा। प्रस्तावों से संबंधित जीओ दिखाने में एमडीए की हीलाहवाली देख कमिश्नर ने सबसे पहले शासनादेश व शासन की मंशा वाले कामों को ही निपटाने की बात कही। इसके लिए कमिश्नर ने अन्य प्रस्तावों को ठुकराते हुए केवल ख्8 करोड़ के कामों पर ही मुहर लगाई।
कमिश्नर में मांगा हिसाब किताब
अवस्थापना की बैठक के दौरान कमिश्नर ने अफसरों से एमडीए के खाते में धन की जानकारी के साथ आय व्यय का लेखा जोखा पूछा। कमिश्नर के सवाल पर फाइनेंस कंट्रोलर वसी मोहम्मद के पसीने छूट गए। एफसी ने कमिश्नर को हिसाब किताब समझाते हुए खाते में बीस करोड़ रुपए होने की जानकारी दी।
इन कामों पर बनी सहमती
अवस्थापना निधि से होने वाले कामों में लंबे समय से लटकी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, शहर स्थित आबू नाले पर साइकिल ट्रैक व ट्रैक के दोनों ओर पौधों व खूबसूरत फूलों वाले गमलों की स्थापना और कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एक एथलीट टै्रक का निर्माण कार्य कराया जाना। शासन की प्राथमिकता वाले इन कामों पर मुहर लगाने के बाद शेष प्रस्तावित कार्यो को अगली बैठक में कराए जाने की बात कही।
अवस्थापना बैठक में केवल शासन की प्राथमिकता वाले कामों को तरजीह दी गई है। एमडीए की ओर कई सारे प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे, लेकिन कमिश्नर ने शासनादेश वाले कार्यो को ही कराने की बात कहते हुए ख्8 करोड़ के कामों को स्वीकारोक्ति दी।
एससी मिश्रा, चीफ इंजीनियर, एमडीए
