- 3000 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइलें खंगालने में लगे केडीए ऑफिसर्स

-शासनादेश की धज्जियां उड़ाकर एलआईजी, ईडब्ल्यूएस मकान न बनाने वाले 6 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट सामने आए

- जिस एरिया का हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसी सर्किल रेट के हिसाब से होगी वसूली

KANPUR: शासनादेश की धज्जियां उड़ाकर गरीबों का आशियाना डकारने का खुलासा आई नेक्स्ट में होने के बाद केडीए ने बिल्डर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने फ्000 स्क्वॉयर मीटर एरिया से अधिक वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल खंगालनी शुरू कर दी है। शासनादेश के बावजूद एलआईजी, ईडब्ल्लूएस मकान न बनाने वाले म् बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी पकड़ में आ चुके हैं। केडीए इन बिल्डर्स से शेल्टर फीस वसूलेगा। जांच में ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स भी पकड़ में आना तय है।

आईनेक्स्ट के खुलासे से हड़कंप

ख्म् सितंबर,ख्0क्क् को एलआईजी, ईडब्ल्यूएस मकानों को लेकर शासनादेश जारी हुआ था। जिसमें फ्000 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में टोटल हाउसिंग यूनिट्स के क्0 परसेंट एलआईजी और क्0 परसेंट ही ईडब्ल्यूएस यूनिट बनाए जाने का आदेश दिया था। शहर में शासनादेश के दायरे में आने वाले एक नहीं कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मैप केडीए ने पास किए। लेकिन इनमें से अभी तक केवल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में ही एलआईजी, ईडब्ल्यूएस यूनिट बनाए गए है। आईनेक्स्ट ने ख्8 नवंबर को पब्लिश हुए इश्यू में इस घेटाले का खुलासा किया था। इससे केडीए में अफरातफरी मची हुई है। उन्होंने सिंतबर,ख्0क्क् के बाद पास हुए फ्000 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइलें खंगालने में लग गए हैं।

म् प्रोजेक्ट सामने आए

केडीए ऑफिसर्स ने शासनादेश के दायरे में आने वाले फ्000 स्क्वॉयर मीटर से अधिक एरिया वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल खंगालनी शुरू किया तो कई हाउसिंग प्रोजेक्ट सामने आने लगे। जिन्होंने शासनादेश के मुताबिक क्0-क्0 परसेंट ईडब्ल्लूएस, एलआईजी यूनिट्स बनाए ही नहीं है। केडीए सोर्सेज के मुताबिक फिलहाल ऐसे प्रोजेक्ट्स की संख्या म् है। अभी ये संख्या और अधिक होने की संभावना से केडीए ऑफिसर इन्कार नहीं कर रहे हैं।

ख्00 से अधिक हाउसिंग यूनिट

केडीए सोर्सेज की मानें तो अभी तक शासनादेश की धज्जियां उड़ाए जाने के जो मामले सामने आए हैं। उनमें नियमानुसार कम से कम ख्00 एलआईजी, ईडब्ल्यूएस यूनिट्स बनाई जानी थीं। लेकिन केडीए ऑफिसर्स से मिलीभगत कर इन बिल्डर्स ने ख्00 से अधिक एलआईजी व ईडब्ल्यूएस यूनिट्स डकार ली हैं।

वसूला जाएगी शेल्टर फीस

शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए क्0-क्0 परसेंट एलआईजी, ईडब्ल्यूएस यूनिट्स न बनाने वालों पर केडीए ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने एलआईजी, ईडब्ल्यूएस यूनिट न बनाने वालों पर कार्रवाई के लिए शेल्टर फीस का एक शासनादेश भी खोज निकाला है। ये शासनादेश भ् दिसंबर, ख्0क्फ् को उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव सदाकान्त की तरफ से जारी किया गया था। जो कि प्रोजेक्ट की जमीन के सर्किल रेट, एलआईजी व ईडब्ल्यूएस को मिलाकर टोटल बिल्टअप एरिया का है।

बिल्डर्स पर मेहरबान है एनफोर्समेंट

क्00-क्00 स्क्वॉयर मीटर एरिया में बनने वाले मकानों के कंस्ट्रक्शन पर अवैध निर्माण की नोटिस जारी करने वाले केडीए एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स भी इन पर खूब मेहरबान रहे हैं। उन्होंने अपना फायदा देख इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ आंखें बन्द कर लीं और क्0-क्0 परसेंट एलआईजी, ईडब्ल्यूएस यूनिट्स न बनाए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। न ही मामले की जानकारी केडीए के सीनियर ऑफिसर्स को देना गवारा समझा।

-फाइलें देखी जा रही हैं, शासनादेश के मुताबिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एलआईजी, ईडब्ल्यूएस यूनिट्स ने बनाने वाले बिल्डर्स से शेल्टर फीस वसूली ली जाएगी।

- स्वराज गांगुली, चीफ टाउन प्लानर केडीए

इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फाइल खुलीं

क्-डिविनिटी होम्स, मकड़ीखेड़ा रोड

ख्-तस्नीम अशरफ, कल्याणपुर रोड

फ्- हरिओम अग्रवाल, ख्यौरा कटरी

ब्- सुधीर कुमार आदि, बैरीअकबरपुर

भ्- अनूप मल्होत्रा, सिंहपुर चौराहा

म्- दुलारी देवी, किदवई नगर

ऐसे निकाली जाएगी शेल्टर फीस

हाउसिंग यूनिटस की टोटल संख्या * ख्भ् + फ्भ् * वर्तमान सर्किल रेट का आधा/क्0