जानें क्‍या है 'परमाणु बटन' और भारत में कौन 'दबा' सकता है यह बटन

By: Satyendra Singh | Publish Date: Fri 05-Jan-2018 05:40:46   |  Modified Date: Fri 05-Jan-2018 05:40:48
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जानें क्‍या है 'परमाणु बटन' और भारत में कौन 'दबा' सकता है यह बटन
अभी हाल ही में उत्‍तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा था कि परमाणु बटन उनकी डेस्‍क पर ही लगा है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास और बड़ा परमाणु बटन है। आइए जानते हैं दरअसल यह परमाणु बटन क्‍या होता है और भारत में यह बटन कौन दबा सकता है।

परमाणु बटन नहीं परमाणु हमले का आदेश कहें तो बेहतर
दरअसल परमाणु बटन जैसा कुछ नहीं होता। परमाणु हमले के आदेश देने संबंधी अधिकार को ही आम बोलचाल की भाषा में परमाणु बटन कहा जाता है। जब भी हम परमाणु बटन दबाने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है परमाणु हमले का आदेश देने से होता है। दुनिया में छोटे-बड़े 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। सभी देशों में परमाणु हमले के लिए एक व्‍यवस्‍था बनाई गई है। हर देश में इस प्रकार के हमले की व्‍यवस्‍था को एक व्‍यक्ति लीड करता है। ज्‍यादातर देशों में वह व्‍यक्ति वहां का राष्‍ट्राध्‍यक्ष होता है। परमाणु हमले के निर्णय की इसी व्‍यवस्‍था को आम बोलचाल की भाषा में परमाणु बटन कहा जाता है।
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अमेरिका : परमाणु हमले के लिए फुटबॉल और बिस्किट की जरूरत
अमेरिका में परमाणु हमले का अंतिम अधिकार राष्‍ट्रपति के पास है। इसके लिए उन्‍हें फुटबॉल और बिस्किट की जरूरत पड़ती है। दरअसल परमाणु बटन की तरह ही ये दोनों नाम भी प्रतीकात्‍मक हैं। फुटबॉल एक बैग को कहते हैं जो राष्‍ट्रपति के पास हमेशा रहता है। इसमें परमाणु हमले से रिलेटेड कम्‍यूनिकेशन इक्‍यूपमेंट और निर्देश बुक होते हैं। राष्‍ट्रपति को परमाणु हमले का निर्णय लेने में एक समिति मदद करती है। इसके लिए अंतिम निर्णय के तौर पर राष्‍ट्रपति को अपनी पहचान एक कोड के जरिए बतानी होती है जो एक बिस्किट यानी कार्ड पर लिखे होते हैं।
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उत्‍तर कोरिया : तानाशाह किम जोंग उन के पास परमाणु 'बटन'
दुनिया में उत्‍तर कोरिया ही ऐसा देश है जहां परमाणु बम के मनमाने ढंग से इस्‍तेमाल की आशंका हमेशा बनी हुई है। वजह यह है कि वहां परमाणु हमले को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ एक व्‍यक्ति के हाथों में है। यानी वहां का तानाशाह किम जोंग उन जब चाहे सेना को परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। न तो वहां लोकतांत्रिक ढंग से कोई चुनी हुई सरकार है और न ही जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही है। यही वजह है संयुक्‍त राष्‍ट्र ने उत्‍तर कोरिया पर तमाम प्रतिबंध लगा रखें हैं।
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रूस : परमाणु बटन देश के राष्‍ट्रपति के हाथों में
सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में अभी परमाणु हमले के निर्णय के अधिकार लेने की व्‍यवस्‍था विकास प्रक्रिया में है। फिलहाल तीनों सेनाओं के सर्वोच्‍च कमांडर राष्‍ट्रपति को ही परमाणु हमले के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। यहां भी राष्‍ट्रपति को परमाणु हमले का फैसला लेने में मदद करने के लिए एक समिति की व्‍यवस्‍था है। लेकिन अंतिम अधिकार राष्‍ट्रपति के पास ही है।
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पाकिस्‍तान : इस देश में परमाणु बम सुरक्षित हाथों में नहीं
अमेरिका कई बार पाकिस्‍तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित हाथों में नहीं होने संबंधी चेतावनी जारी कर चुका है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्‍तान में परमाणु हमले का अधिकार सेना के जनरल के पास ही है। वैसे भी वहां ज्‍यादातर सत्‍ता लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की बजाए सैनिक तानाशाहों के हाथ ही रही है। यही वजह है कि जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि पाकिस्‍तान में सेना प्रमुख परमाणु हमले का मनमाना निर्णय ले सकते हैं, जो खतरनाक है।
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फ्रांस : परमाणु हमले के लिए राष्‍ट्रपति के पास असीमित अधिकार
फ्रांस में परमाणु हमले का अंतिम निर्णय राष्‍ट्रपति ही ले सकते हैं। हालांकि वहां भी इसके लिए एक सलाहकार समिति है लेकिन राष्‍ट्रपति के पास असीमित अधिकार हैं। परमाणु हमले में सेना उनके निर्देश पर कार्रवाई कर सकती है। फ्रांस में ऐसी व्‍यवस्‍था इसलिए है क्‍योंकि वहां राष्‍ट्रपति को जनता चुन कर भेजती है और लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय लेने का हक जनता के सर्वोच्‍च नेता को होता है।
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भारत : तीनों सेनाओं के सर्वोच्‍च कमांडर राष्‍ट्रपति नहीं, पीएम को अधिकार
परमाणु हमले की व्‍यवस्‍था भारत में थोड़ी अलग है। यहां तीनों सेनाओं के सर्वोच्‍च कमांडर राष्‍ट्रपति होते हैं लेकिन वे परमाणु हमले का आदेश नहीं दे सकते। भारत में परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री के पास होता है। इसकी वजह यह है कि देश का पीएम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का नेता होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था के तहत पीएम के पास यह अधिकार है। इस मामले में पीएम को निर्णय लेने में सलाह देने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख और स्‍ट्रेटजिक कमान जिसे हमला करना होता है शामिल होते हैं।
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चीन : राष्‍ट्रपति होते हैं परमाणु शक्ति संपन्‍न
चीन में परमाणु हमले का अधिकार राष्‍ट्रपति दे सकता है। दरअसल चीन में देश की सेना की बजाए वह वहां की सत्‍ता में स्‍थापित कम्‍युनिस्‍ट पार्टी की सेना है। यही वजह है कि राष्‍ट्रपति सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी प्रमुख होता है। इसलिए चीन में परमाणु हमले के आदेश का अधिकार राष्‍ट्रपति के पास होता है। इस मामले में उन्‍हें सलाह देने के लिए एक टीम जरूर होती है जिसमें पार्टी और सेना के लोग होते हैं। चीन में कुल परमाणु बमों की संख्‍या 270 है।
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युनाइटेड किंगडम : पीएम के पास होते हैं सर्वोच्‍च अधिकार
यूनाइटेड किंगडम में सेना द्वारा परमाणु हमले का अधिकार वहां के पीएम दे सकते हैं। इसके लिए पीएम को वहां के रक्षा सेनाओं के प्रमुखों से सलाह मशविरा करना होता है। फिर भी हमले का अंतिम आदेश पीएम को ही देना होता है। पीएम के आदेश के बाद ही वहां परमाणु हथियारों को दुश्‍मन देश पर हमले के लिए लांच किया जा सकता है। यूके में 215 परमाणु बम हैं।
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इजराइल : राष्‍ट्रपति सर्वेसर्वा पर सबकुछ सीक्रेट
दुनिया यह मानती है कि इजराइल के पास परमाणु बम है। लेकिन इस देश ने कभी घोषित तौर पर नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार है। फिलहाल तय संख्‍या तो पता नहीं लेकिन एक अनुमान के अनुसार इजराइल के पास 60 से 400 तक परमाणु बम हो सकते हैं। वहां परमाणु हमले का अधिकार किसके पास होता है यह ठीक-ठाक तो पता नहीं लेकिन माना जाता है कि इस मामले में वहां राष्‍ट्रपति का निर्णय ही अंतिम है।
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