- गुजरात की तर्ज पर यूपी में शुरू होगा स्कीम के तहत शहरों का विकास
- किसानों से विवाद के चलते अटकी पड़ी योजनाओं को मिलेगी गति
आई एक्सक्लूसिव
अखिल कुमार
मेरठ: शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर आवासीय योजनाओं में मेरठ विकास प्राधिकरण और किसानों के विवाद ने शहर के विकास का पहिया थाम दिया है। लैंड पूलिंग स्कीम इस विवाद का हल साबित होगी। जल्द ही मेरठ समेत यूपी में लैंड पूल स्कीम प्रभावी होने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन मुकुल सिंघल के साथ मीटिंग में गुजरात की तर्ज पर यूपी में लैंड पूलिंग स्कीम लाने पर मसौदा तैयार किया गया।
जरा समझ लें
किसी शहर में बेतरतीब विकास न हो व उसका नियमन दशकों तक अटके नहीं, इसके लिए यूपी सरकार गुजरात की तर्ज पर लैंड पूलिंग स्कीम ला रही है। भूमि मालिक से ली गई जमीन के बदले अधिकतम 55 प्रतिशत तक विकसित जमीन देने का प्रावधान स्कीम के तहत है।
कॉलोनियां होंगी विकसित
कॉलोनियों में 55:45 के अनुपात में बसावट व सुविधा क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए यह स्कीम लाई जा रही है। लैंड पूलिंग की कार्रवाई केवल नगरीय क्षेत्रों में मास्टर प्लान के हिसाब से बसावट व विस्तार तथा ग्रीन फील्ड विकास के तहत हरी-भरी कॉलोनियां बसाने के लिए ही किया जा सकेगा।
लैंड पूलिंग स्कीम?
किसी बसावट में सरकारी एजेंसी या निजी विकासकर्ता जितने भी लोगों की जमीन लेंगे, वह सहमति से ली जाएगी। जिन भूखंडों के लिए सहमति नहीं बनेगी, वहां लैंड एक्ट के तहत जमीन लेकर उसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सहमति से जमीन सरेंडर करने पर लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जमीन क्लब मानी जाएगी।
यह है एक्ट
किसी स्कीम में 10 लोगों की जमीन ली जा रही है। ऐसे में किसी के भूखंड पर पार्क विकसित हो और दूसरे व्यक्ति की जमीन के थोड़े हिस्से से सड़क निकाली जा रही हो, लेकिन योजना में कुल सुविधाएं विकसित करने के लिए जितनी जमीन काम में ली जाएगी उस जमीन को सभी 10 भूखंडों मालिकों का समान हिस्सा मानते हुए लैंड पूलिंग मानी जाएगी। अधिकतम 55 प्रतिशत विकसित जमीन वापस मालिक को दी जाएगी।
यह होगा नियम-
योजना को लाने से पहले लैंडपूलिंग से जमीन लेने का प्रस्ताव आता है तो यह प्रक्रिया-2 के प्रस्ताव से सरकार से सहमति लेनी होगी। योजना को सरकार से स्वीकृति के बाद 2 साल में योजना को फाइनल कर जिनकी जमीन ली गई है, उनको समान अनुपात में विकसित जमीन देनी होगी।
जल्द आएगा एक्ट
लखनऊ में बुधवार को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन मुकुल सिंघल के साथ मीटिंग में लैंड पूलिंग स्कीम के संबंध में विस्तृत परिचर्चा हुई तो स्कीम को लांच कर जल्द लैंड पूलिंग एक्ट को लागू कराने पर सहमति बनी। मीटिंग में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर प्रमुख सचिव ने एमडीए वीसी से प्रगति रिपोर्ट तलब की।
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गुजरात की तर्ज पर यूपी में लैंड पूलिंग स्कीम लाने को लेकर शासन के साथ मीटिंग में मसौदा तय किया गया। रैपिड रेल को लेकर जल्द डीपीआर तैयार कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई आरंभ होगी।
-सीताराम यादव, उपाध्यक्ष, एमडीए
