- एलडीए बोर्ड की 154वीं बैठक में लिया फैसला
- व्यवसायिक संपत्तियों पर कब्जा देने का बदल गया फॉर्मूला
- एलडीए कॉलोनियों में नहीं वसूला लिया जाएगा यूजर चार्ज
LUCKNOW: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में शनिवार को आयोजित बोर्ड बैठक में फ्ब् प्रस्तावों में से ज्यादातर को हरी झंडी दे दी गई। क्भ्ब्वीं बैठक में सबसे अहम फैसला व्यवसायिक संपत्तियों को ख्भ् परसेंट जमा करने पर ही कब्जा देने का लिया गया है। यह पहली बार एलडीए के इतिहास में है कि ख्भ् परसेंट धनराशि जमा करने पर कब्जा दिया जा सकेगा। इसके अलावा एलडीए की कॉलोनियों को अगले म् माह में नगर निगम को हैंडओवर करने के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई।
बड़े स्तर पर लोगों को मिलेगा फायदा
एलडीए वीसी सत्येन्द्र सिंह ने बताया सबसे कि व्यवसायिक सम्पत्तियों को ख्भ् परसेंट धनराशि जमा करने पर ही कब्जा देना सबसे अहम प्रस्ताव है। इससे बड़े स्तर पर आवंटियों को राहत मिलेगी। जिसके कारण मध्यम वर्गीय लोग भी व्यवसायिक सम्पत्तियों को बुक करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नीलामी में महंगे मिलने वाले व्यवसायिक भूखंड व दुकाने ख्भ् परसेंट धनराशि पर दे दिए जाएंगे जिससे कंज्यूमर को लोन लेने में भी आसानी होगी।
म् माह तक नहीं लगेगा यूजर चार्ज
एलडीए की बैठक में एलडीए की कॉलोनियों में प्रस्तावित यूजर चार्ज को छह माह के लिए रोक दिया गया है। निर्णय लिया गया है कि छह माह के अंदर तक जानकीपुरम विस्तार, एलडीए, गोमती नगर विस्तार सहित सभी क्0 कॉलोनियों को नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नगर निगम टैक्स लेता है इसलिए एलडीए कोई यूजर चार्ज नहीं लेगा। अगर म् माह में कॉलोनी हैंड ओवर नहीं होती है तो एलडीए ही यूजर चार्ज वसूलेगा और डेवलपमेंट करेगा। आवंटियों को नगर निगम या किसी और को टैक्स नहीं देना होगा। एलडीए इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर और पानी का टैक्स वसूलने की तैयारी में था। जो फिलहाल रोक दिया गया है।
बनेगा ट्रॉमा सेंटर
सीतापुर रोड पर जानकीपुरम में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। एलडीए ने स्वास्थ्य विभाग को ट्रॉमा सेंटर बनाने की सहमति दे दी है। सीतापुर रोड पर ट्रॉमा सेंटर बनने से केजीएमयू के ट्रॉमा पर लोड कम होगा और सीतापुर, लखीमपुर से आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
नहीं मिली परमीशन
एलडीए बोर्ड बैठक में शनिवार को गोमती नगर विस्तार के ख्00 प्लॉटों के बदले म्क् किसानों को 7भ् मीटर का निशुल्क प्लॉट देने का प्रस्ताव को बोर्ड बैठक ने रिजेक्ट कर दिया। इससे इन सभी को राहत मिलने की कोशिश को धक्का लगा है। एलडीए वीसी सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में राहत देने की बात ख्00भ् तक के लोगों के लिए थी।
गोमती किनारे बनेगा बंधा
बोर्ड बैठक में गोमती के दोनों किनारे बंधा बनाने के निर्णय लिया गया। गोमती नगर की तर्ज पर गोमती नगर विस्तार में यह दोनों तटों पर बंधा बनाया जाएगा। ताकि बाढ़ की स्थिति में लोगों के घर सुरक्षित रहें। बंधा बनाने के लिए सचिव की अध्क्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो इसकी कास्ट और अन्य चीजों को तय कर बंधा का निर्माण करेगी। चक गंजरिया में पेड़ों की कटान रोकने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अब यहां पर एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
मिक्स लैंड यूज प्रस्ताव शासन को
कॉलोनियों में अपने घर में दुकान खोलने यानी मिक्स लैंड यूज के प्रस्ताव को एलडीए ने शासन को भेज दिया। वीसी सत्येन्द्र सिंह के मुताबिक ऐसे कुल 8 प्रकरण थे सभी को परीक्षण कर निर्णय लेने के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। एलडीए ने तीन साल पहले भी ऐसा प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे शासन से अनुमति नहीं मिली थी। पिछले साल शासन ने नई आवास नीति जारी की। एलडीए उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तीन साल पुराने इस प्रस्ताव को नई नीति में शामिल कर लिया गया है, हालांकि मिक्स लैंड यूज के जरिए मकान में दुकान को वैध करने के लिए कई कई शर्ते भी होंगी। अगर शासन ने इस पर सहमति दी तो कॉलोनियों की तस्वीर बदल जाएगी और घरों में दुकाने भी नजर आएंगी। इससे क्8 मीटर चौड़ी सड़क किनारे बने मकानों में दुकान खोली जा सकेगी और ख्ब् मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों के किनारे कुछ बड़े कारोबार किए जा सकेंगे।
क्8 मीटर से ज्यादा चौड़ी रोड पर मंजूरी
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