- विधायकों को दिया अपने क्षेत्र में गरीबों का आशियाना बनवाने के तोहफा
- कुछ ही दिन में आवंटित होने लगेगी धनराशि
- दूसरी पार्टी के विधायकों को योजना की जानकारी
Meerut: सरकार ने माननीयों का मान और बढ़ा दिया है। अब गरीबों के मकान बनवाने की इच्छा रखने वाले विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में लोहिया आवासीय योजना के तहत मकान बनवा सकते हैं। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए बस उन्हे प्रस्ताव भेजना है, सत्यापन के बाद धनराशि आंवटित कर दी जाएगी।
एक विधानसभा में 10 मकान
लोहिया आवास योजना के अंतर्गत अब तक समग्र गांवों में आवास बनते थे। विधायक चाहकर भी अपने विधान सभा क्षेत्र में गरीबों का मकान नहीं बनवा पाते थे। जिसके चलते विधायकों के पास पात्रों को सॉरी बोलने के अलावा कुछ नहीं बचता था। विधायकों को पीड़ा को समझते हुए सरकार ने अब हर विधायक को उसके विधान सभा क्षेत्र में दस मकान बनवाने की मंजूरी दी है।
तीन माह में बनेगा आवास
एक आवास के लिए सरकार ने तीन माह का समय दिया है। साथ ही प्रति आवास 1.37 लाख रुपए लाभार्थी को मिलने तय होने का आदेश जारी किया है। विधायक द्वारा प्रस्ताव भेजने पर डीआरडीए सत्यापन कराएगा।
बॉक्स
नहीं चलता पता
बीजेपी विधायकों का आरोप है कि सरकार की किसी भी योजना का उन्हे पता नहीं चलता है। सरकार सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को ही लाभ पहुंचा रही है। ताकि चुनाव में वे वोटों को लुभा सकें। उनके कहने से कोई सड़क तक पास नहीं हो रही है। मकान तो दूर की कौड़ी है।
बीजेपी विधायकों को नहीं जानकारी
वर्जन
सरकार की किसी भी योजना का उन्हे पता नहीं है। उनकी योजना सिर्फ सपा के विधायकों के लिए है।
सत्यप्रकाश अग्रवाल, विधायक कैंट
इस तरह का कोई लेटर अभी तक सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ अपने विधायकों को ही योजनाओं का लाभ दे रही है।
रविन्द्र भड़ाना, विधायक मेरठ दक्षिण
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सरकार की यह योजना वास्तव में सराहनीय है। कम से कम अब विधायक अपने क्षेत्र के 10 गरीबों का भला तो कर पाएगा।
प्रभुदयाल वाल्मीकि, विधायक हस्तिनापुर
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